महाराष्ट्राच्या हीरक महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मराठीची श्वेतपत्रिका काढा

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त तयार करायला घेऊन जाहीर केलेल्या सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीवर आता हीरक महोत्सवी वर्ष येत असूनही गेल्या दशकभरात एका पैशाचीही सरकारने तरतूद केली नाही, याकडे पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.

मुंबई : मराठी भाषा, शिक्षणाचे मराठी माध्यम व संस्कृती, कलासंबद्ध क्षेत्राची राज्यातील स्थिती गंभीर आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त मराठीच्या स्थितीबाबतची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त तयार करायला घेऊन जाहीर केलेल्या सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीवर आता हीरक महोत्सवी वर्ष येत असूनही गेल्या दशकभरात एका पैशाचीही सरकारने तरतूद केली नाही, याकडे पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. मराठी भाषा धोरण तयार करून जाहीर केलेले नाही. राज्य मराठी विकास संस्थेला व भाषा संचालनालयाला पूर्णवेळ संचालक नाही. राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष, जिल्हा स्तरावर नाट्यगृह उभारण्याच्या घोषणा हवेत विरल्याचे सांस्कृतिक आघाडीने नमूद केले.
मराठी भाषा विभागाचे अंदाजपत्रक किमान १०० कोटी रुपये करण्याची मागणी प्रलंबित, साहित्य-संस्कृती मंडळाकडून संस्कृतीविषयी कोणतेही काम केले जात नाही, अभिजात दर्जाचा मुद्दा धूळ खात असून, मराठी बांधवांचा सीमाप्रश्न अजूनही ताटकळत आहे. मराठी भाषा, संस्कृतीची कधी नव्हे एवढी उपेक्षा, अवहेलना मराठी राज्यात सातत्याने सुरूच आहे, अशी नाराजी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजक डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केली.
आतापर्यंत सर्व मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मात्र आता नव्या सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या असून त्यांनी लवकरात लवकर मराठीची अवहेलना थांबवावी, असे डॉ. जोशी यांनी म्हटले आहे.

‘प्रलंबित मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्यात’
८५ वर्षे प्रलंबित असणाºया स्वतंत्र मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना करणे, स्वतंत्र संस्कृती विद्यापीठाची स्थापना, अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी त्वरित हालचाल करणे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत मराठी पुस्तकांचे ग्रंथालय सुरू करणे, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अनुदान १ कोटी, विभागीय संमेलनाचे अनुदान अनुक्रमे १० व पाच लाख करणे, ग्रंथलयांचे अनुदान तिप्पट करणे, ग्रंथालय सेवकांच्या ४० वर्षांपासूनच्या प्रलंबित वेतनश्रेणीची निश्चिती करणे या प्रमुख मागण्या तातडीने नव्या सरकारने रडावर घ्याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.