खुशाल श्वेतपत्रिका काढा, कोणत्याही चौकशीला घाबरत नाही- देवेंद्र फडणवीस 

आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरत नाही. जाणीवपूर्वक लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

ठळक मुद्देजलयुक्त शिवार असो की वृक्षारोपण आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरत नाही.जलयुक्त शिवार सरकार बंद जरूर करेल, पण जनता ती बंद होऊ देणार नाही. 1999 पासून ते 2019 पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीवर सर्व निकष दाखवीत श्वेतपत्रिका नक्की काढली पाहिजे, असं माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

मुंबई- जलयुक्त शिवार असो की वृक्षारोपण आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरत नाही. जलयुक्त शिवार सरकार बंद जरूर करेल, पण जनता ती बंद होऊ देणार नाही. 1999 पासून ते 2019 पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीवर सर्व निकष दाखवीत श्वेतपत्रिका नक्की काढली पाहिजे, असं माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू असून, त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपानं आज पत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.  थेट निवडणूक असली की सरकारचा हस्तक्षेप कमी असतो. त्यामुळेच त्या रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. सरपंच निवडणूक थेट घेण्याचा निर्णय आम्हीसुद्धा सरपंच परिषदेच्या शिफारसीवर घेतला होता, असं म्हणत त्यांनी ठाकरे सरकारनं सरपंच निवडणुकीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर टीका केली. जलयुक्त शिवार योजना सरकार बंद जरूर करेल, पण जनता ती बंद होऊ देणार नाही,' असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. 'आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरत नाही. जाणीवपूर्वक लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अतिशय उत्तम काम केले, मी त्यांचे अभिनंदन करतो,' असंही ते म्हणाले.1999 पासून ते 2019पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका नक्की काढली पाहिजे. तसं झाल्यास खरं चित्र जनतेपुढे येईल, असं आवाहनही त्यांनी ठाकरे सरकारला केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं आमच्या सरकारच्या अनेक योजनांची चौकशी करण्याचे सूतोवाच केले आहेत. जलयुक्त शिवार व वृक्षारोपण योजनांवर राष्ट्रवादीनं टीका केली होती. जलयुक्त शिवार हे केवळ एक गोंडस नाव होते. या योजनेच्या नावाखाली नुसत्या घोषणा झाल्या. 'जलयुक्त शिवार'च्या कामांची संबंधित विभागांमार्फत चौकशी केली जाईल, असं जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितलं होतं. तर, फडणवीस सरकारच्या काळात नेमकी किती झाडं लावली, याची चौकशी करण्याचा निर्णय वनमंत्री संजय राठोड यांनी घेतला आहे.