मुंबई-गेल्यावर्षी कोरोनाचे संकट आल्यापासून महाराष्ट्र राज्यातील शाळा या प्रत्यक्षात सुरु नसून विद्यार्थाना ऑनलाईन शिक्षण दिले जात आहे. दुसरीकडे या परिस्थितीमुळे सर्वच शाळांच्या प्रशासकीय, स्टेशनरी, वीज, पाणीबिल, देखभाल,पेट्रोल, डिझेल अशा विविध बाबींवरील खर्चात नक्कीच कपात झाली आहे. तर तिसरीकडे कित्येक पालकांनी नोकऱ्या गमावल्याने किंवा व्यवसायात तोटा झाल्याने त्यांच्या मिळकतीतील घट झालेली असतानाही त्यांच्यावर मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी लॅपटॉप, मोबाईल इतर गॅजेट्स, इंटरनेट आदिबाबींचा फी व्यतिरिक्त अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडला आहे.
बऱ्याच घरातील पालक हे सिंगल अर्निंग पॅरेंट आहेत. काहींच्या घरी कोरोना बाधित रुग्णांच्या खर्चाचा भार पडला आहे. अशा परिस्थितीत शाळांनी स्वतःहुन पुढे येऊन शाळा व पालकांच्या हितांचे संतुलन साधणारा योग्य तो अध्यादेश काढावा. तसेच राज्य सरकारने कोरोना काळातील दोन्ही वर्षासाठी फी मध्ये २५% सवलत (सबसिडी) द्यावी. अथवा शाळांनी १५% फी सवलत देण्यासंदर्भात शासकीय आद्यदेश काढावा. व पालकांनी मागील उर्वरित फी हफ्त्याने भरण्याची मुभा द्यावी, कोणत्याही परिस्थितीत दरवर्षी केली जाणारी फी वाढ करू नये अश्या आग्रही मागण्या मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष यशवंत किल्लेदार यांनी राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केल्या आहेत.
आज किल्लेदार यांनी याप्रकरणी शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. तर मुख्यमंत्र्यांना देखील या निवेदनाची प्रत मेल केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांना तसे अधिकार असूनही राज्य सरकारने फी मध्ये सबसिडी देण्याचा तसा निर्णय घेतला नाही. राज्य सरकार फी सबसिडी ही देऊ शकते पण तसे न होता सदर प्रश्न पूर्णता दुर्लक्षित केला आहे. परिणामी शाळांकडून दरवर्षी प्रमाणेच फी भरण्याची सक्ती पालकांना केली जात असून ती न भरण्याचे कित्येक पालकांच्या पाल्यांना शाळेतून काढण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत असे यशवंत किल्लेदार यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे.
कित्येक पालकांच्या पाल्यांची गुणपत्रके रोखून धरण्यात आली आहेत. त्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेव्य्ण्यात आले आहे. मुंबईतील अनेक शाळांतील पालकांच्या तक्रारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे आल्या आहे. तर पालकांच्या तक्रारीचं निवारण करण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्याप्रमाणे विभागीय फी-नियमन समिती स्थापन केली आहे. सदर समितीस शासनाच्या माध्यमातून मनसेने काही खालील महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. फी न भरल्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या ऑनलाईन शिक्षणाची लिंक बंद करू नये. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि त्याचे विपरीत परिणाम झाल्यास त्याला जबाबदार कोण?
ज्या पालकांच्या मिळकतीत घट झाली आहे अशा पालकांकडून पुराव्यासह अर्ज मागवून शाळा प्रशासनाने त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून फी मध्ये अधिकाधिक सवलत द्यावी. तसे शाळांना राज्य सरकारने निर्देश द्यावेत. शिक्षण मंत्र्यांकडे मनसेने खालील सूचना केल्या आहेत. फी न भरल्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या ऑनलाईन शिक्षणाची लिंक बंद करू नये. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि त्याचे विपरीत परिणाम झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? ज्या पालकांच्या मिळकतीत घट झाली आहे अशा पालकांकडून पुराव्यासह अर्ज मागवून शाळा प्रशासनाने त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून फी मध्ये अधिकाधिक सवलत द्यावी. तसे शाळांना राज्य सरकारने निर्देश द्यावेत. गेल्यावर्षी व यावर्षीच्या ज्या टर्म पूर्ण झाल्या नाहीत त्या सर्व टर्मच्या, टर्म-फी सरसकट माफ झाल्या पाहिजेत, कारण सदर फी जिमखाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्टेशनरी आदिबाबींसाठी वापरली जाते.
राज्य सरकारने कोरोना काळातील दोन्ही वर्षासाठी फी मध्ये २५% सवलत (सबसिडी) द्यावी. अथवा शाळांनी १५% फी सवलत देण्यासंदर्भात शासकीय आद्यदेश काढावा. पालकांनी मागील उर्वरित फी हफ्त्याने भरण्याची मुभा द्यावी. कोणत्याही परिस्थिती दरवर्षी केली जाणारी फी वाढ करू नये. तरी या वरील सूचनांच्या सहानुभूतीपूर्वक विचार करून पालकांना दिलासा द्यावा अशी विनंती निवेदनात मनसेने केली आहे.