‘बडे घर का सपना’ उतरणार सत्यात!

इमारतीचा पुनर्विकास झाल्यास रहिवाशांना मूळ जागेपेक्षा एक खोली जास्त मिळू शकेल.

शेफाली परब-पंडित ।
मुंबई : निवासी चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढविण्यात आल्याने उपनगरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पूर्वी दोन असलेला एफएसआय अडीच करण्यात आल्याने पूर्व व पश्चिम उपनगरातील ३० वर्षे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांचेही मोठ्या जागेत राहण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे.
शहर भागात एफएसआय अधिक असल्याने येथील अनेक इमारतींचे पुनर्विकास झाले. मात्र, उपनगरवासी मर्यादित एफएसआयमुळे या लाभापासून कायम वंचित राहिले. ‘विकास आराखडा २०३४’मधून त्यांचे हे दु:ख दूर होणार आहे. विकास आराखड्यात पूर्वी पूर्व व पश्चिम उपनगरांमध्ये निवासी जागांसाठी दोन एफएसआय होता. तो आता अडीच करण्यात आला आहे, तर व्यावसायिक जागांसाठी एफएसआय अडीचवरून पाच करण्यात आला आहे.
त्यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास झाल्यास रहिवाशांना मूळ जागेपेक्षा एक खोली जास्त मिळू शकेल. ३० वर्षांवरील जुन्या इमारतींना प्रीमियम वसूल न करता १५ टक्के अतिरिक्त बिल्ट अप एरिया मंजूर करण्यात येणार आहे. हा नियम खासगी व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही लागू असणार आहे. हा १५ टक्के एफएसआय वापरणे शक्य नसल्यास विकासकाला विकास हक्क हस्तांतरण स्वरूपात अन्य ठिकाणी त्याचा वापर करू शकणार आहे. उदा. तीनशे चौरस फुटांची जागा असल्यास त्यात आणखी ४५ चौरस फूट भर पडणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी अतिरिक्त पैसे न मोजताच हा लाभ मिळणार आहे. नऊ फुटांहून कमी असलेल्या अरुंद रस्त्यांवरील इमारतींना याचा सर्वाधिक लाभ मिळणार आहे. शहरातील पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्याचा महापालिकेचा विचार होता. मात्र, गेल्या दोन दशकांत उपनगरातील इमारती जुन्या व जीर्ण झाल्या असून तातडीने त्याची दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. हे लक्षात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे विकास नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

विमानतळाच्या बफरझोनमधील इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा असल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास होत नाही. कुर्ला, सांताक्रुझ, घाटकोपर, विलेपार्ले परिसरात अशा चार ते पाच हजार इमारती आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासात निर्माण होणारा हस्तांतरीत बांधकाम हक्क दुसºया ठिकाणी वापरण्याची अथवा त्यांना काही सूट देण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही मार्गी लागेल, असा दावा करण्यात येत आहे.
गिरण्याच्या चाळींमधील रहिवाशंना यापुढे ४०५ चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. तशी तरतूद मुंबईच्या २०१४ ते २०३४ या विकास आराखड्यात करण्यात आली आहे. मुंबई शहरासाठी पुर्वी असलेला १.३३ चटई क्षेत्र निर्देशांक तीन वर आणण्यात आला. उपनगरांसाठी २.५५ चटई क्षेत्र निर्देशांक रेडिरेकनरच्या ६० टक्के दराने ३५ टक्के फंजिबल चटई क्षेत्र मिळणार आहे.

प्रस्तावित जमीन वापर
व्यावसायिक - १२ हजार ४४८ हेक्टर
निवासी - ११ हजार ७७५ हेक्टर
औद्योगिक - ४ हजार २७ हेक्टर
नैसर्गिक अधिवास - १२ हजार ८५९ हेक्टर