चालक, शिपायाला ५०० चौ. फुटांचे टू-बीएचके क्वार्टर्स!

पोलिसांसाठी वरळीत बांधण्यात आलेल्या सेवा निवासस्थान (क्वार्टर्स) वाटपावरून अधिकारी व अंमलदारांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.

जमीर काझी ,  मुंबईपोलिसांसाठी वरळीत बांधण्यात आलेल्या सेवा निवासस्थान (क्वार्टर्स) वाटपावरून अधिकारी व अंमलदारांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. त्यात पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या अजब निर्णयामुळे आणखी ठिणगी पडली आहे. पोलीस सेवेशी काडीचाही संबंध नसलेल्या महामंडळातील चतुर्थ श्रेणीतील शिपाई, डायव्हर, क्लार्क आदींना तब्बल टू-बीएचके फ्लॅट बहाल करण्यात आलेले आहेत. मुंबईतील बहुतांश पोलीस अंमलदार, उपनिरीक्षक, एपीआय व पीआय अधिकारी २२० ते ३२० चौ. फूट जागेत सहकुटुंब राहतात. असे असताना पोलिसांसाठी बांधलेल्या सुसज्ज इमारतीतील ४७३ चौ. फुटांच्या सदनिका क्लास-फोर श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना दिल्या गेल्या आहेत. महामंडळांच्या सहा कर्मचाऱ्यांना नुकतेच हे फ्लॅट बहाल करण्यात आलेले आहेत. त्याची यादी ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे. हे सर्वजण कार्यकारी संचालक व सहकार्यकारी संचालकांच्या कार्यालयांत कार्यरत आहेत.वरळीतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालयामागील जागेत, पोलीस गृहनिर्माण विभागामार्फत ६० कोटी रुपये खर्चून ५ मजली इमारती बांधण्यात आल्या. त्यात प्रत्येकी ४७३ चौ. फुटांचे तब्बल १०८ फ्लॅट आहेत. त्यापैकी कृष्णकमळ या वास्तूतील तळ व पहिल्या मजल्यावरील प्रत्येकी तीन फ्लॅट हाउसिंग बोर्डाने आपल्या ताब्यात ठेवले होते. कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीतील ठरावानुसार हा निर्णय घेण्यात आला होता. दहा दिवसांपूर्वी उर्वरित १०२ फ्लॅटचे वाटप पोलीस अंमलदारांना करण्यात आले. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाकडील सहा फ्लॅटचे नुकतेच कर्मचाऱ्यांना वितरण करण्यात आले. या सर्वांचा पोलिसांच्या कामाशी काहीही संबंध नसताना, त्यांना एवढे मोठे क्वार्टर्स वितरित केल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. मुळात कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थान म्हणून बांधण्यात आलेल्या इमारतीच्या खोल्यांचे क्षेत्रफळ कॉन्स्टेबलसाठी मंजूर जागेपेक्षा अधिक आहे. त्या पीएसआय ते निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्याचे नियोजन होते. तथापि, वरळीत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या ८ इमारती महापालिकेने धोकादायक जाहीर केल्याने, तेथील १०२ कर्मचाऱ्यांचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त अहमद जावेद यांनी घेतला. मात्र, या बिल्ंिडगच्या परिसरातच २२०, ३२० चौ. फूट जागेत राहत असलेले निरीक्षक नाराज झाले होते. त्यामुळे नवीन आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनी या धोरणाबाबत फेरनिर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.