मुंबई : कोरोना संकटाच्या काळात जमाव नियंत्रणापासून ते अत्यावश्यक औषधांच्या पुरवठ्यापर्यंत अनेक आघाड्यांवर ड्रोनने महत्वाची भूमिका बजावली. आगामी काळात या ड्रोन सेवेचा विस्तारही होणार आहेत. त्यामुळेच ड्रोनला विम्याचे कवच प्रदान करण्याचा निर्णय इंश्युरन्स रेग्युलेटरी अँण्ड डेव्हलपमेंट अथाँरीटी आँफ इंडियाने (आयआरडीएआय) घेतला आहे.
रिमोटली पायलेटेड एअरक्राफ्ट सिस्टिमने (आरपीएएस / ड्रोन) कोरोनाच्या काळात विविध सरकारी यंत्रणांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरले आहेत. हे अत्यंत वेगाने विस्तारणारे तंत्रज्ञान आहे. अनेक व्यवसायांसाठी ते उपयुक्त ठरू शकते. तसेच, जिथे मणसांना पोहचणे शक्य नाही तिथे ड्रोन पोहचू शकतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारची माहितीचे संकलनत करणे आणि नियंत्रणासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरणारे आहे. ड्रोनची संख्याही दिवसागणीक वाढू लागली आहे. परंतु, हे ड्रोन कार्यान्वीत ठेवताना त्यांचे मोठे नुकसान होण्याचा मोठा धोका असतो. त्यामुळे त्यांना विम्याचे कवच मिळणे ही काळाची गरज असल्याचे मत आयआरडीएआयने काढलेल्या लेखी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हा विम्याचे धोरण निश्चित करण्यापूर्वी त्याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहेत. त्या शिफिरसींसाठी आयआरडीएआयने नऊ सदस्यांच्या समितीची स्थापना केली आहे. त्यात आयआरडीएआयच्या अधिका-यांसह, विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी आहेत. ड्रोन मालक आणि आँपरेटर्सची चर्चा करून पुढील सहा आठवड्यात ते आपला अहवाल सादर करतील.
विम्याचे संरक्षण आवश्यक
ड्रोनचे तंत्रज्ञान जसजसे विकसीत होत आहे तशा त्याच्या किंमती कमी होऊ लागल्या आहेत. ३० हजार ते ३ लाख या किंमतींमध्ये विविध प्रकारचे ड्रोन उपलब्ध आहेत. मात्र, वापर करताना अनेकदा ड्रोन कोसळतो, हरवतो. त्यामुळे मोठे नुकसान होते. जर ड्रोनसाठी विम्याचे संरक्षण मिळत असेल तर ती निश्चितच स्वागतार्ह बाब असल्याचे मत गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून ड्रोनचा वापर करणा-या स्वप्नील पवार यांनी व्यक्त केले.