दुष्काळग्रस्त गावांत ‘जलकुंभ’, मंत्रिमंडळाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 9, 2019 05:31 AM2019-02-09T05:31:44+5:302019-02-09T05:32:01+5:30
पाणी टंचाई असलेल्या भागात टँकरद्वारे पाणी पुरवताना नागरिकांना विशेषत: महिलांना होणारा त्रास वाचावा आणि टँकरच्या पाण्याचे योग्य वितरण व्हावे, यासाठी राज्यातील दुष्काळी भागातील एक हजार गावांमध्ये दहा हजार लिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या प्लॅस्टिक टाक्या बसविण्यात येणार आहेत.
मुंबई - पाणी टंचाई असलेल्या भागात टँकरद्वारे पाणी पुरवताना नागरिकांना विशेषत: महिलांना होणारा त्रास वाचावा आणि टँकरच्या पाण्याचे योग्य वितरण व्हावे, यासाठी राज्यातील दुष्काळी भागातील एक हजार गावांमध्ये दहा हजार लिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या प्लॅस्टिक टाक्या बसविण्यात येणार आहेत.
दुष्काळासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष व मदत आणि पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजनांच्या आढावा बैठकीत पाटील यांनी ही माहिती दिली. यावेळी पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, राज्यमंत्री अर्जून खोतकर, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, कृषी व रोहयो सचिव एकनाथ डवले आदी यावेळी उपस्थित होते.
एक हजार गावांमध्ये टाक्या बसविण्यासाठी सीएसआर फंडाची मदत घेण्यात येणार आहे. दहा नळ जोडलेल्या या टाक्यांमध्ये टँकरचे पाणी भरून ठेवण्यात येईल. यामुळे पाणी घेण्यासाठी होणारी झुंबड व गडबड टळून सर्वांना व्यवस्थित पाणी पुरवठा होईल. राज्य शासनाने यापूर्वीच दुष्काळी भागासाठी निधी वितरित केला. ही मदत शेतकऱ्यांना देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
दुष्काळी भागातील जनावरांसाठी १४४.४२ लाख मेट्रिक टन वाळलेल्या चाºयाची आवश्यकता असेल. त्यासाठी राष्ट्रीय कृषी योजनेच्या वैरण विकास कार्यक्रमाअंतर्गत ९.६२ लाख मेट्रिक टन हिरव्या वैरणीचे उत्पादन करण्यात येत आहे.
गरजेनुसार चारा छावण्या वाढविणार
उस्मानाबाद, जालना, बीड, परभणी, अहमदनगर व औरंगाबाद या सहा जिल्ह्यात आठ गोशाळांच्या माध्यमातून चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आतापर्यंत ७ हजार ३५७ जनावरे दाखल झाली आहेत. आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी अर्जांची छाननी करून तत्काळ चारा छावण्या सुरू करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आल्या आहेत, तसेच मंडळस्तरावर जनावरांची संख्या वाढल्यास व संस्था अथवा व्यक्तींनी चारा छावणी सुरू करण्याची तयारी दर्शविल्यास एकापेक्षा अधिक चारा छावण्या सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.