पालिका रुग्णालयात औषध खरेदीत घोटाळा?

आरोग्य विभागासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात येते, तरीही गरीब रुग्णांना मात्र जीवनावश्यक औषधे मिळत नाहीत.

मुंबई : आरोग्य विभागासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात येते, तरीही गरीब रुग्णांना मात्र जीवनावश्यक औषधे मिळत नाहीत. औषध खरेदी प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार होत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत आज केला. या औषध खरेदीची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सर्व नगरसेवकांनी या वेळी केली.
दरवर्षी आरोग्य विभागासाठी अडीच ते तीन हजार कोटी रुपए तरतूद करण्यात येते. आगामी दोन वर्षांत औषध खरेदीसाठी १८० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले, तरीही पालिका रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना बाहेरून महागडी औषधे खरेदी करावी लागतात. पालिकेच्या रुग्णालयात औषध पुरवठादार, औषध साठवणूक विभाग व संबंधित अधिकारी यांच्याकडून भ्रष्टाचार सुरू आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करावी व दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली.
आरोग्य विभागाच्या विषयावर सखोल माहिती घेण्यासाठी, तक्रारींचे निवारण व उपाययोजनांकरिता संबंधित अतिरिक्त आयुक्त यांच्यासोबत विशेष बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. १८० कोटींच्या खरेदीतील औषधे पालिका रुग्णालयात रुग्णांना उपलब्ध होत नसतील, तर ती औषधे जातात कुठे? रुग्णालयाच्या सूचिपत्रावरील औषधे तरी रुग्णांना मिळावी, असे मत शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी व्यक्त केले.
>ठेकेदार बघून तयार होतात प्रस्ताव
रुग्णालयासाठी आवश्यक औषधांची खरेदी करणारी टेंडर कमिटी औषध पुरवठादार कोण, वितरक कोण, ठेकेदार कोण, हे बघूनच ठेकेदाराला फायदेशीर ठरतील, अशा प्रकारे प्रस्ताव तयार करतात, असा गंभीर आरोप सातमकर यांनी या वेळी केला.
>रुग्णांना घ्यावी लागतात महागडी औषधे...
पालिकेच्या रुग्णालयात रुग्णांना औषधे मिळत नसल्याने महागड्या दरात औषधे बाहेरून खरेदी करावी लागत असल्याची तीव्र नाराजी सदस्यांनी व्यक्त केली.