अतुल कुलकर्णी
मुंबई :एकाच विभागाचे विविध अधिकारी आपापल्या अधिकारात एकाच मशिनसाठी किंवा औषधासाठी वेगवेगळी स्पेसिफिकेशन्स देतात. हे सतत घडत आहे. गेल्या दीड वर्षातला हा अनुभव पाहून यापुढे खरेदी कक्षाच्या कामात सुसुत्रता आण्यासाठी त्रयस्थ तांत्रिक सल्लागार समिती नेमली जाईल अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री गिरीष बापट यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
आधी जास्तीच्या औषधांची मागणी हाफकिनकडे दिली. त्यांनी खरेदी केल्यानंतर आता आम्हाला एवढी औषधे नको असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सांगितले. परिणामी खरेदी होऊनही तब्बल १०८ कोटी रुपयांच्या औषधांचा पुरवठाच झाला नाही. श्वानदंशाच्या औषधांची मागणी हाफकिनकडे केल्यानंतर खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली मात्रआता आम्हाला हे औषध नको, अशी भूमिका जे.जे. हॉस्पीटलने घेतली. हे प्रकार मंत्र्यांच्या बैठकीत झाल्याचे लोकमतने उघडकीस आणल्यानंतर हा निर्णय घेतल्याचे मंत्री बापट म्हणाले.
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समितीच्या मान्यतेशिवाय यापुढे प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नाही. यासाठी गेल्या दीडवर्षात झालेल्या सर्व खरेदी आणि त्यांचे स्पेसिफिकेशन एकत्रित करुन त्या तांत्रिक समितीकडे पुर्ननिश्चितीसाठी दिल्या जातील. त्यानुसार उच्च, मध्यम व पात्र दर्जा अथवा अ, ब, क अशी वर्गवारी करुन एक पुस्तिका तयार केली जाईल. ती सर्वांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्यासोबतच तांत्रिक समितीने सर्व मशिनरीसाठीचेही स्पेसिफिकेशन वरील पद्धतीने निश्चित करुन खरेदी प्रक्रियेसाठी उपलब्ध दिले जातील. त्यानुसारच सर्व संस्थांनी मागणी नोंदवणे आवश्यक असेल, शिवाय हाफकिनचे पुन्हा पुन्हा निविदा काढण्याचे कामही वाचेल, हे काम जानेवारी २०१९ पर्यंत पूर्ण केले जाईल असेही यावेळी बापट म्हणाले.अधिकाऱ्यांचा ‘रस’ फक्त खरेदीतचजगभरात औषधांचे दरकरार केले जातात. त्यामुळे जेवढी औषधे लागतील ती त्या दरकरारानुसार घेता येतात. राज्याने खरेदी धोरण आखताना देखील जर तीन पेक्षा जास्त विभागांना एकाच प्रकारच्या वस्तू सतत लागत असतील तर त्यांनी त्यासाठी दरकरार करावेत असे म्हटलेले असताना आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अधिकारी ‘बल्क’खरेदी करुन ठेवण्यात अर्थपूर्ण उत्सुकता दाखवत आहेत, परिणामी राज्याची खरेदी पूर्णपणे कोलमडल्याचे मत एका ज्येष्ठ अधिकाºयाने व्यक्त केले.