मुंबई : राज्यातील शासकीय कला महाविद्यालयातील कला शिक्षक कालबद्ध पदोन्नती व सेवांतर्गत आश्वीसित प्रगती योजनेसाठी (एसीपीएस) पात्र नसूनही कला संचालकांनी त्यांना ही योजना चुकीने लागू केली, असे कारण देत या योजनेचे याआधी दिलेले लाभ एकीकडे वसूल करायचे व दुसरीकडे पर्यायी द्विस्तरीय/ त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीही लागू करायची नाही अशी भूमिका घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील ६८ कला शिक्षकांवर दुहेरी अन्याय चालविला असल्याचे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणापुढील (मॅट) एका प्रकरणाच्या सुनावणीत उघड झाले आहे.चुकीने दिल्या गेलेल्या या लाभांची वसुली करण्याचे कारण पुढे करत गेल्या वर्ष-दीड वर्षात निवृत्त झालेल्या कला शिक्षकांचे पेन्शन आणि अन्य सेवालाभही रोखून ठेवले जात असल्याचेही समोर आले आहे. विशेष म्हणजे ‘एसीपीएस’चे लाभ बंद करून वसुली सुरु केल्यावर पर्यायी वेतनश्रेणीही लागू न करण्यासाठी दिले जात असलेले कारण सर्वस्वी चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहे, असे म्हणून न्यायाधिकरणाने सरकारवर ताशेरेही मारले आहेत. मुंबईतील जे. जे. उपायोजित कला संस्थेतून ३१ जानेवारी २०१३ रोजी निवृत्त झालेले व्याख्याते सुभाष एकनाथ पवार यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात या गोष्टी समोर आल्या. सावंत यांना द्विस्तरीय/त्रिस्तरिय वेतनश्रेणीचा लाभ, ती योजना ज्या दिवसापासून लागू झाली, त्या दिवसापासून दिला जावा, त्यानुसार वेतननिश्चिती करून त्यानुसार त्यांचे पेन्शन ठरविण्यात यावे, एसीपीएसच्या चुकीने दिलेल्या लाभांची वसुली बंद केली जावी, द्विस्तरिय/ त्रिस्तरिय वेतनश्रेणीनुसार वेतन व पेन्शन निश्चिती केल्यानंतर त्यातून ‘एसीपीएस’ ची चुकीने दिलेली जादा रक्कम वसूल केली जावी, असा आदेश ‘मॅट’चे प्रशासकीय सदस्य एम. रमेश कुमार यांनी अलीकडेच दिला. ‘मॅट’ने हा निकाल पवार यांच्यापुरता दिला असला तरी अशाच प्रकारे अन्याय झालेल्या कलाशिक्षकांनाही न्याय मागण्यासाठी आधार मिळू शकेल. या प्रकरणाच्या सुनावणीत अर्जदार पवार यांच्यासाठी अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर यांनी तर राज्य सरकारसाठी सरकारी वकील ए. जे. चौगुले यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)मुळात चूक, वरून लंगडी सबबच्सरकारच्या ‘जीआर’चे चुकीचे अर्र्थ लावून कला संचालकांनी शासकीय कला महाविद्यालयातील ६८ अध्यापकांना २००३ पासून ‘एसीपीएस’ योजना लागू करून त्याप्रमाणे पगार दिले. यासाठी तंत्र आणि उच्चशिक्षण विभागाची संमती घेण्यात आली नव्हती.च्ही चूक सन २०१२ मध्ये वित्त विभागाच्या लक्षात आली व त्यानंतर कलाशिक्षकांना ‘एसीपीएस’ योजनेनुसार दिले गेलेले अतिरिक्त लाभ वसूल करण्याची कारवाई सुरु केली गेली.च्‘एसीपीएस’ बंद केल्यावर त्याऐवजी व्दिस्तरीय/त्रिस्तरिय वेतनश्रेणी लागू करायला हवी होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे प्रलंबित असलेल्या दोन याचिकांचा हवाल देऊन हे केले गेले नाही.च्मात्र सरकारने दिलेले हे कारण पूर्णपणे चुकीचे व गैरलागू आहे. कारण औरंगाबादच्या त्या दोन याचिका वेगळ््याच विषयासंबंधी आहेत, असे ‘मॅट’ने म्हटले.