नवी मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावात दुर्घटना झाल्यानंतर संपूर्ण देशभरातून मदतीचा ओघ सुरू झाला. नवी मुंबईमधील सर्व नगरसेवकांनी त्यांचे एक महिन्याचे मानधन मदत म्हणून देऊ केले. परंतु प्रशासनाने अद्याप सदर मदत संबंधितांपर्यंत पोहचविली नसून दिरंगाईमुळे दोन वेळा धनादेश तयार करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. माळीण गावामध्ये ३० जुलै २०१४ रोजी ही दुर्घटना घडली. डोंगराचा काही भाग कोसळल्यामुळे पूर्ण गाव मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गेले. मोठ्याप्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली. दुर्घटनेमधून वाचलेल्या नागरिकांना देशभरातून मदतीचे हात पुढे आले. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांनी दुर्घटनाग्रस्तांना श्रद्धांजली अर्पण केली होती. सर्व नगरसेवकांनी एक महिन्याचे मानधन देण्याची घोषणा केली होती. परंतु पालिका प्रशासनाने अद्याप सदर मदत संबंधितांपर्यंत पोहोचविली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. मदतीसाठी जवळपास ७ लाख ५ हजार रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. ५ नोव्हेंबर २०१४ ला पालिका प्रशासनाने धनादेश तयार केला होता. परंतु संबंधितांपर्यंत पोहचविण्यात आला नाही. तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ धनादेश वितरणाशिवाय पडून असल्यामुळे पुन्हा दुसरा धनादेश तयार करावा लागला. नुकताच नवीन धनादेश तयार करण्यात आला असनू सदर रक्कम दुर्घटनाग्रस्तांपर्यंत पोहचविण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली. माळीणमध्ये झालेल्या दुर्घटनेला ७ महिने पूर्ण झाले आहेत. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर संबंधितांना तत्काळ मदतीची अपेक्षा असते. मदत वेळेत मिळाली तर मदतकार्य वेगाने सुरू होते. मोडलेले संसार पुन्हा उभे करण्यास हातभार लागतो. महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. पालिका अनेक वेळा शुल्लक कारणासाठी मोठा खर्च करते. परंतु माळीणसारख्या दुर्घटनेच्या प्रसंगात मदत करण्यास विलंब का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शहरात यापूर्वीही दुर्घटनाग्रस्तांना वेळेत मदत दिली नसल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. नेरूळमध्ये फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सिलिंडर दुर्घटना घडल्यानंतरही संबंधितांना मदत देताना विलंब झाला होता. माळीण दुर्घटनाग्रस्तांबाबत चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. तर या प्रकरणाची चौकशी करून माहिती देण्यात येईल, असे उत्तर देण्यात पालिकेच्या लेखा विभागाने दिले. (प्रतिनिधी)च्माळीणमध्ये जुलै महिन्यात दुर्घटना घडली. दुर्घटना घडल्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांनी मदत जाहीर केली. तत्काळ सप्टेंबरमध्ये मदत झाली असती तर संबंधितांना त्याचा लाभ झाला असता. च्परंतु मदतीचा धनादेश ५ नोव्हेंबरला तयार करण्यात आला व तोही मार्चपर्यंत देण्यात आला नाही. अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी योग्य ती दक्षता घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
पालिकेच्या दफ्तर दिरंगाईचा फटका
By admin | Published: March 20, 2015 12:37 AM