- जमीर काझी
मुंबई : अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) प्रवर्गातील एका गुणवत्ताधारक महिला उमेदवाराची पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश डावलणाऱ्या राज्य लोकसेवा आयोगावर (एमपीएससी) उच्च न्यायालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, याबाबत खुलासा आयोगाच्या सचिवांनी स्वत: हजर राहून करावा असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट)च्या निकालाविरुद्ध एमपीएससीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्या. बी.आर.गवई व एन.जे.जमादार यांच्या खंडपीठाने नुकताच हा निकाल दिला. त्यामुळे सातारा जिल्'ातील फलटण येथील रोहिणी सुभाष सोनवलकर या २६ वर्षांच्या तरुणीच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. आयोगावरील कारवाईबाबत न्यायालय २४ जानेवारीला निर्णय घेणार आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे २०१७मध्ये उपनिरीक्षक पदासाठी झालेल्या निवडीत ‘एनटी’प्रवर्गासाठी जागा राखीव नव्हत्या. त्यावेळी महिलाच्या खुल्या गटाची कट आॅफ लिस्ट १८९ गुण इतकी होती. त्यामुळे २१६ गुण मिळविलेल्या रोहिणी सोनवलकर हिची निवड होणे अपेक्षित होते. मात्र तिला एनटी प्रवर्गातील असल्याने प्रवेश नाकारण्यात आला. त्याविरुद्ध तिने ‘मॅट’मध्ये धाव घेतल्यानंतर एक नोव्हेंबर २०१८ रोजी तिला १० दिवसाच्या कालावधीत पीएसआय म्हणून नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आयोगाने त्याची अंमलबजावणी न करता त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सोनवलकर यांच्यावतीने बाजू मांडताना अ‍ॅड. दिनेश खैरे यांनी इंद्रा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार यांच्यातील सर्वोच्च न्यायालयातील १९९२च्या खटल्यातील निकालाचा, तसेच अशा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निकालाचे संदर्भ दिले. त्यातून उमेदवाराची नैसर्गिकपणे निवड होणे अपेक्षित आहे. तो हक्क नाकारणे हे अन्यायकारक असल्याचे सांगितले. खंडपीठाने तो युक्तिवाद ग्राह्य धरीत आयोगाची याचिका निकाली काढली आहे आणि ‘मॅट’च्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल फटकारले आहे.
न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, याबद्दल सचिवांनी स्वत: हजर राहून स्पष्टीकरण करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. आयोगाच्यावतीने नितीन दळवी यांनी बाजू मांडली.