मुंबई : केंद्र सरकारच्या निकषानुसार राज्यातील दुष्काळग्रस्त १५१ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना आधीच पिकांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. आता या तालुक्यांव्यतिरिक्त ज्या मंडळं आणि गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे त्यात पीक आणेवारीचा निकष लावून भरपाई दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी जाहीर केले.
राज्यातील १५१ तालुक्यांत १९ हजार गावांमधील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या निधीतून यापूर्वीच भरपाई देण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतर दुष्काळ जाहीर केलेल्या सुमारे ९ हजार गावांमध्ये भरपाई देण्यात आलेली नाही. हा मुद्दा ‘लोकमत’ने उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या खरीप हंगामाच्या आढाव्याच्या बैठकीत काही लोकप्रतिनिधींनीदेखील हा मुद्दा उचलून धरला.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले की, १५१ तालुक्यांव्यतिरिक्त जी गावे दुष्काळी आहेत त्यात भरपाई व्यतिरिक्तच्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. आता या गावांपैकी ज्यात पीक पैसेवारी ही दुष्काळाच्या निकषात बसणारी आहे तिथे शेतकºयांना भरपाईदेखील दिली जाईल.पैसेवारी निकषापेक्षा जास्त असेल तिथे ती दिली जाणार नाही. अशी गावे कोणती याची माहिती घेतली जात आहे.
‘कर्जपुरवठा न करणाºया बँकांना सरळ करा’शेतकºयांना कृषी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणाºया बँकांना ज्या स्तरावर जाता येईल त्या स्तरावर जाऊन सरळ करा, असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाच्या अधिकाºयांना दिले. नवीन कर्ज घेण्यासाठी शेतकरी पात्र ठरण्याकरता आधीचे कर्ज शून्य असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही बँका व्याजाची रक्कम शेतकºयांच्या नावावर दाखवून त्यांना नव्या कर्जापासून वंचित करीत असतील तर त्यांनाही सरळ करा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.