निधीअभावी विकासकामाला खीळ

आर्थिक कणा असलेला जकात कर रद्द झाल्यामुळे गेली दोन वर्षे महापालिकेने जुन्याच प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

- शेफाली परब-पंडित 

मुंबई : आर्थिक कणा असलेला जकात कर रद्द झाल्यामुळे गेली दोन वर्षे महापालिकेने जुन्याच प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद होऊनही यापैकी काही प्रकल्पांचे कागदी घोडेच नाचविण्यात येत आहेत, तर काही प्रकल्प सुरू झाल्यानंतरही संथगतीने सुरू आहेत. मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प आणि गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता (जेएमएलआर) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद असूनही अनंत अडचणींमुळे ते मागे पडले आहेत. सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी असलेली तरतूदही वाया जाण्याची शक्यता आहे.

जकात कराच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा होत होता. जुलै, २०१७ पासून हा कर रद्द झाल्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधी कमी पडू लागला. गेल्या दोन वर्षांपासून नवीन प्रकल्प हाती घेण्याऐवजी जुन्या प्रकल्पांनाच पूर्ण करण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला. त्यानुसार, महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्प, जेएमएलआर, ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेली कामे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, सार्वजनिक खासगी भागीदारीअंतर्गत ३५ शाळा सुरू करणे अशा प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली.

अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी केवळ ३० टक्केच रक्कम दरवर्षी विकास कामांवर खर्च होत असते. या वर्षी आयुक्त अजोय मेहता यांनी नियमित आढावा बैठक घेऊन प्रत्येक विभागाच्या कामकाज माहिती घेत आहेत. यंदा ३१ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत ३७ टक्के रक्कम विकास कामांवर खर्च झाल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.

सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वषार्तील अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होणार आहे. कोस्टल रोडसारख्या मोठ्या प्रकल्पावर गेल्याच महिन्यात काम सुरू झाले आहे, तर जेएमएलआर प्रकल्प विविध परवानगीसाठी रखडला आहे. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प गुंडाळण्याची वेळ आली आहे.

या प्रकल्पांना निधी मिळूनही वेग नाही...
२०११ पासून चर्चेत असलेल्या प्रिन्सेस स्ट्रीट ते कांदिवली अशा २९ कि.मी. कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, केंद्र व राज्यातील १७ प्रकारच्या विविध परवानग्या मिळविण्यात २०१७ सरले.
सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात कोस्टल रोडसाठी दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी सागरी सेतूपर्यंत सुमारे १० कि.मी. या पहिल्या टप्प्यातील काम गेल्या महिन्यात सुरू झाले असून, आतापर्यंत २३० कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. मात्र, मच्छीमार आणि वरळीकरांच्या विरोधाचा सामना या प्रकल्पाला अद्याप करावा लागत आहे.

गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्यावर गेली चार वर्षे काम सुरू आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून बोगद्याचे काम करण्यास राज्य सरकारच्या वनविभागाकडून महापालिकेला नुकतीच परवानगी मिळाली आहे. त्यानुसार, ४.७ कि.मी.चा बोगदा तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर, राष्ट्रीय वनजीव महामंडळाकडून परवनगी घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी गेल्या दोन वर्षांत तरतूद करण्यात आलेली २३० कोटी रक्कम खर्च झालेली नाही.

तानसा जलवाहिनीच्या परिसरात सायकल ट्रॅक तयार करण्याचा साडेतीनशे कोटींचा प्रकल्पही अद्याप सुरू होऊ शकलेला नाही. वांद्रे येथील किल्ल्याचे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

कचºयापासून वीजनिर्मिती हा महापालिकेचा आणखी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येत आहे. मात्र, अद्याप या प्रकल्पाची वीट रचता आलेली नाही. 

विद्यार्थी संख्येअभावी बंद झालेल्या ३५ शाळा सरकारी खासगी भागीदारीवर सुरू करण्याचा घेतला होता. मात्र, या प्रकल्पाचा प्रस्ताव शिक्षण समितीच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.