आर्थिक अडचणीमुळे १६०० लिपिकांची भरती रद्द, पालिका प्रशासनाने घेतला प्रस्ताव मागे

पालिकेच्या उत्पन्नाचा कणा असलेला जकात कर दोन वर्षांपूर्वी रद्द झाला.

मुंबई : लिपिक पदासाठी मेगा भरतीची जाहिरात पालिका प्रशासनाने दिली होती. त्यानुसार १६०० पदे भरण्यात येणार होती. मात्र या आर्थिक वर्षात पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. यामुळे भरतीचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी मागे घेतला.
पालिकेच्या उत्पन्नाचा कणा असलेला जकात कर दोन वर्षांपूर्वी रद्द झाला. त्यानंतर राज्य शासनाकडून वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे. मात्र २०२२मध्ये ही नुकसानभरपाई बंद होणार आहे. दरम्यान, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मालमत्ता आणि विकास दरात मोठी घट झाली. त्यामुळे पालिकेवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्याचा परिणाम सेवा भरती, काही विकासकामांना बसणार आहे. या आर्थिक संकटाचा पहिला फटका लिपिकांच्या भरतीला बसला आहे.
महापालिकेतील साहाय्यक लिपिकाची ५२५५ पदे रिक्त आहेत. ही पदे सरळसेवा पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. तसेच परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या महा आयटी संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार होती. मात्र या वर्षी उत्पादनात मोठी घट झाल्यामुळे भरती करता येणार नाही, असे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले. त्यानुसार भरतीचा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला आहे.