सरकारी उदासीनतेमुळे तिवरांचा होतोय ऱ्हास; पर्यावरणप्रेमींचे मत

तिवरांच्या प्रदेशात बांधकाम करण्यास बंदी घालण्याचा उच्च न्यायालयाच्या निर्णय स्वागतार्ह

मुंबई : राज्यभरातील खारफुटींच्या जागेवर बांधकाम करण्यास आणि व्यवसायिक वापरासाठी देण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली असून, खारफुटी नष्ट करणे म्हणजे नागरिकांना बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाने खारफुटी नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तर संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश दिले. या आदेशाचे पर्यावरणतज्ज्ञांसह पर्यावरणप्रेमींकडून स्वागत करण्यात आले असून, मुंबई शहर आणि उपनगरातील तिवरांचे जंगल नष्ट होण्यामागे सरकारी उदासीनताच कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे.
२०१५ सालच्या केंद्रीय वन अहवालानुसार, मुंबईत ५० चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर खारफुटीचे जंगल अस्तित्वात होते. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, मुंबईत उपनगरातील खारफुटी क्षेत्रात १६ चौरस किलोमीटर क्षेत्राची भर पडली आहे. केंद्र सरकारच्या वन सर्वेक्षण अहवालात, मुंबईतील तिवरांच्या क्षेत्रात १६ चौरस किलोमीटरची वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. शहर आणि उपनगरात सुमारे ४ हजार हेक्टर जमिनीवर तिवरांचे जंगल आहे. त्यापैकी २७७ हेक्टर हे मुंबई शहरात आणि ३ हजार ७२३ हेक्टर हे उपनगरात आहे. दरम्यान, खाडी आणि समुद्र किनाऱ्यावर भराव टाकून शहरे वसवली जात असून, तिवरांच्या जंगलांचा ºहास होत आहे. तिवरांच्या जंगलांचे आच्छादन १९८० ते २००५ या काळात २० टक्के कमी झाले आहे. जंगले ज्या वेगाने नष्ट होत आहेत, त्याच्या ३ ते ५ पट जास्त वेगाने तिवरांची जंगले नष्ट होत आहेत, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

कुठे आहे तिवरांचे जंगल ?
मुंबई वांद्रे, वर्सोवा, दहिसर, शिवडी, वाशी, ऐरोली, भांडुप, गोराई येथे तिवरे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. देशभरात पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंदमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गोवा, केरळ, कर्नाटक या ठिकाणी तिवरांचे जंगल आढळते.

काय होते तिवरांची मदत ?
सागरी लाटांची तीव्रता कमी करण्याकरिता तिवरांची मदत होते.
लाटा, वारे यापासून किनारी धूप कमी करण्याकरिता तिवरे मदत करतात.
समुद्रात मिसळणारी प्रदूषके गाळून पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याचे काम तिवर करते.

निसर्गाशी एकरूप होऊन जगले पाहिजे : तिवरांच्या प्रदेशाला वाचविण्याचे निर्णय वेळोवेळी देण्यात आले. मात्र, त्याची अंमलबजवाणी करण्यात आली नाही. तिवरांचे प्रदेश नष्ट करून, त्यावर बांधकाम केली जात आहेत. पूर्ण पृथ्वीवर ‘ना विकास क्षेत्र’ बनविण्याची गरज आहे. विकासात्मक कल्पना, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण जोपर्यंत थांबणार नाही, तोपर्यंत निसर्गाचा, तिवर प्रदेशाचा नाश होत राहणार. पर्यावरणाला धोकादायक असलेले रिफायनरी प्रकल्प, जैतापूर प्रकल्प यामुळे प्रदूषण वाढत आहे. मात्र, यावर कोणतीही बंदी आणली जात नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा ºहास होत राहणार आहे. आपण निसर्गाशी एकरूप होऊन जगण्यास सुरुवात केली, तर पर्यावरणाचा ºहास कमी होण्यास मदत होईल, असे मत पर्यावरणतज्ज्ञ गिरीश राऊत यांनी व्यक्त केले.

तिवरांच्या प्रदेशाचे संरक्षण करणे हा जुनाच कायदा आहे. त्याची अंमलबजावणी आतापर्यंत झाली नाही. मात्र, आता तिवर क्षेत्र संपुष्टात येत असल्याने न्यायालयाने नवा निर्णय दिला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने व सक्तीने केली पाहिजे. जंगलाचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. तिवर प्रदेशाचे शास्त्रीयरीत्या मॅपिंग होणे गरजेचे आहे. सॅटेलाइटद्वारे तिवराच्या प्रदेशाची जागा पाहणे, तिवराचे प्रदेश कमी झाले की वाढले, यावर डाटा तयार करून नागरिकांना उपलब्ध केला पाहिजे.
- एल्सी गॅब्रियल, पर्यावरणप्रेमी.

२००५ साली कारवाईचे आदेश देऊ नही तिवरांची कत्तल सुरू असून कत्तल करणाºयांवर कारवाई न करता विकासकांना अभय दिले जात आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा ºहास मोठ्या प्रमाणावर होतो. २०१०, २०१४ आणि २०१७ सालातील सॅटेलाइट इमेज पाहिल्या, तर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्याचे दिसून येईल. आताच्या निर्णयावर तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तिवरांचे प्रदेश दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. त्यावर प्रशासनाने लक्ष ठेवले पाहिजे.
- गॉडफ्रे पिमेंटा, विश्वस्त,
वॉचडॉग फाउंडेशन.

न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. २००५ साली न्यायालयाने निर्णय दिला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आधी तिवरांच्या क्षेत्रात बांधकाम करणाºयावर किरकोळ कलम लावले जात असे. मात्र, आता तसे करता येणार नाही. कायद्यातील मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये न्यायालयाने स्पष्ट केली आहेत. त्याद्वारे कायद्याचे उल्लंघन करणाºयांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे, तसेच तिवरांचे क्षेत्र जपून त्याबाबतची जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
- डी. स्टॅलिन, प्रकल्प संचालक, वनशक्ती.

तिवरांच्या प्रदेशात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. निर्णयाचे योग्यरीत्या व्यवस्थापन करून अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. तिवरांच्या प्रदेशात सुरू असलेले बांधकाम थांबविले पाहिजे. गरज पडल्यास न्यायालयाच्या धोरणानुसार तिवरांच्या प्रदेशात सुरू असलेले बांधकाम तोडल्यास ते योग्य होईल.
- संजय शिंगे, पर्यावरणप्रेमी.

नदीने वाहून आणलेला कचरा व समुद्रातील कचरा तिवरांच्या मुळाशी अडकतो. यामुळे जलप्रदूषणाला लगाम बसतो. त्सुनामीच्या संकटापासून तिवराची झाडे आपले संरक्षण करतात. त्यामुळे तिवरांची झाडे वाचविणे आवश्यक आहे. तिवरांच्या प्रदेशाच्या परिसरात जास्त उंच सुरक्षित भिंत बांधणे चुकीचे ठरू शकते. कारण यामुळे आतील भागात काय सुरू आहे, हे कळू शकणार नाही. तिवरांच्या प्रदेशात बांधकाम केल्यास कठोर कारवाई केली पाहिजे. - मिली शेट्टी, पर्यावरणप्रेमी.