कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे महापालिकांच्या महासभा ऑनलाइनच

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने राज्यातील महापालिकांच्या महासभा सध्या तरी ऑनलाइनच घेण्यात येतील, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. न्यायालयानेही ते मान्य करत सरकारला एक महिन्यानंतर या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महापालिकांच्या महासभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करून अंतिम निर्णय १६ मार्चपर्यंत कळवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फेब्रुवारी महिन्यात दिले होते.

त्यावर मंगळवारी सरकारी वकील रीना साळुंके यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे नगरविकास विभागाचे पत्र सादर केले. राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढले आहेत. परिणामी, प्रतिबंधित क्षेत्रांचीही संख्या वाढली आहे. राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे, या पार्श्वभूमीवर पालिकांच्या महासभा ऑनलाइनच घेण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आल्याची माहिती साळुंके यांनी न्यायालयाला दिली.

तसेच या निर्णयावर एक महिन्यानंतर पुनर्विचार करू, असेही साळुंके यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही त्यांचे म्हणणे मान्य करत सरकारला त्यांच्या या निर्णयावर एक महिन्याने पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.

ठाण्याचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण व अन्य काही नगरसेवकांनी ठाणे महापालिकेची महासभा प्रत्यक्षात घेण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारने एसओपी आखून सिनेमा हॉल व मल्टिप्लेक्स सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. मग सुरक्षेचे नियम पाळून प्रत्यक्षात महासभा का घेतली जाऊ शकत नाही, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता.