‘अदानी’च्या निष्काळजीपणामुळे मुंबईकरांना वाढीव वीज बिलाचा फटका

कामगारांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर अदानी पॉवर कंपनीला वीज बिलाचे रीडिंग घेण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करणे शक्य होते; पण उपलब्ध मनुष्यबळाचा वापर करून मीटर रीडिंग घेतले गेले नाही, असा ठपकाही अहवालात आहे.

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : मुंबईतील वीज ग्राहकांना आलेल्या अवास्तव वाढीव वीज बिलासाठी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड या कंपनीचा निष्काळजीपणा जबाबदार आहे, असा ठपका एमईआरसीने नेमलेल्या सत्यशोधन समितीने ठेवला आहे. या अहवालावर व त्यातील निष्कर्षावर एमईआरसी कोणता निर्णय घेणार हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
कामगारांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर अदानी पॉवर कंपनीला वीज बिलाचे रीडिंग घेण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करणे शक्य होते; पण उपलब्ध मनुष्यबळाचा वापर करून मीटर रीडिंग घेतले गेले नाही, असा ठपकाही अहवालात आहे.
मुंबई उपनगर विभागात आॅगस्ट २०१८ मध्ये रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीकडून अदानीकडे विद्युत वितरणाचे काम हस्तांतरित करण्यात आले. त्यानंतर आॅगस्टपासूनच्या बिलांत अचानक वाढ झाल्याच्या शेकडो तक्रारी आल्या. २४.४८ लाख ग्राहकांपैकी ४.३५ लाख वीज ग्राहकांना वाढीव बिले गेल्याच्या तक्रारी होत्या. एमईआरसीने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव अजितकुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली विजय सोनवणे व सतीश बापट यांची सत्यशोधन समिती स्थापन केली. समितीचा अहवाल बुधवारी प्राप्त झाला आहे.
रिलायन्सकडून अदानीकडे मुंबई उपनगराचे वीज वितरण हस्तांतरित होताना कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने केली. त्यामुळे अदानीने ग्राहकांच्या मीटरचे रीडिंग न घेताच मागील तीन महिन्यांचा सरासरी वीज वापर गृहीत धरून बिले पाठवली. सरासरी काढताना मे, जून हे महिने गृहीत धरले. या काळात विजेचा वापर वाढतो. आॅगस्टमध्ये तो कमी होतो, याचा विचार न करता वीज बिले पाठवल्याने लाखो ग्राहकांना १०० युनिटपेक्षा जास्त वापराची बिले दिली. त्यामुळे बिलांचा स्लॅब (दर) बदलला, असे समितीने म्हटले. अदानीने २७ टक्के वीज ‘शॉर्ट टर्म सोर्सेस’कडून घेतली. अशा माध्यमाचा दर सरासरी दरापेक्षा अधिक असल्याचा फटकाही मुंबईकरांना बसला. अदानीने वीज खरेदीचे योग्य नियोजन न केल्याने या निष्काळजीचा भुर्दंड ग्राहकांना बसला, असे अहवाल सांगतो. अहवालानुसार अदानीच्या २७% ‘शॉर्ट टर्म परचेस’च्या तुलनेत टाटा पॉवर, राज्य विद्युत कंपनीने मात्र फक्त पाच टक्के वीज ‘शॉर्ट टर्म सोर्सेस’द्वारे खरेदी केली.

तत्काळ तोडगा काढण्याची शिफारस
अदानी पॉवरने वीज खरेदीचे नियोजन अधिक चांगले करावे, विजेचा वापर कधी वाढतो व कमी होतो याचा अभ्यास करून नियोजन करावे. विदर्भ इंडस्ट्रीज पॉवर लिमिटेडने करारनाम्याच्या तुलनेत अदानीला फक्त ४६ टक्के वीज दिल्यानेही त्यांना वीज खरेदी करावी लागली, म्हणून अदानीने विदर्भाच्या कमी वीजपुरवठा समस्येवर तत्काळ तोडगा काढावा, जेणेकरून ग्राहकांवर अनावश्यक वाढीव वीज बिलाचा बोजा पडणार नाही, अशी शिफारसही अहवालात आहे.