गच्चीवरील रेस्टॉरंटमुळे पोलिसांवरील ताण वाढणार!

गच्चीवरील रेस्टॉरंटमुळे पर्यटकांना चालना मिळेल, निवांतपणा देणारे खुले छत सर्वांसाठी उपलब्ध होईल, पण गच्चीवरील या निवांत दुनियेच्या सुरक्षेच्या जबाबदारीचे काय? ही जबाबदारी शेवटी पोलिसांच्याच खांद्यावर येऊन पडणार.

- मनीषा म्हात्रे

गच्चीवरील रेस्टॉरंटमुळे पर्यटकांना चालना मिळेल, निवांतपणा देणारे खुले छत सर्वांसाठी उपलब्ध होईल, पण गच्चीवरील या निवांत दुनियेच्या सुरक्षेच्या जबाबदारीचे काय? ही जबाबदारी शेवटी पोलिसांच्याच खांद्यावर येऊन पडणार. आधीच अपुºया संख्याबळामुळे ह्यरात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग...ह्ण अशाच काहीशा परिस्थितीत आॅन ड्युटी चोवीस तास काम करणाºया या पोलिसांवरील ताण आता अधिकच वाढणार आहे. त्यांचा विचार कोण करणार?

नाइट लाइफचा भाग म्हणून गच्चीवरील रेस्टॉरंटला ग्रीन सिग्नल मिळाला आणि अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या अशा रेस्टॉरंट्सनी सुटकेचा निश्वास सोडला. मात्र, यामुळे पोलिसांवर वाढणाºया ताणाचे काय? त्याचा विचार कोण करणार? मुंबईकरांच्या तुलनेत मुंबई पोलिसांचे मनुष्यबळ कमी आहे. आधीचाच भार जास्त असताना, त्यात आता या रेस्टॉरंट्सची भर पडल्याने, अहो आमचाही विचार करा.. असाच काहीसा सूर मुंबई पोलीस दलातून उमटू लागला आहे.
सव्वा कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी ४५ हजार पोलिसांचा फौजफाटा आॅन ड्युटी २४ तास कार्यरत आहे. अपुºया मनुष्यबळामुळे कामाचा अतिरिक्त भार त्यांच्यावर पडतो. या ताणाचे काही बळीही गेले. अपुरी झोप, अनियमित जेवण, कामाचा वाढता भार, यामुळे शारीरिक स्वास्थ्याबरोबरच त्यांच्या मानसिक संतुलनावरही परिणाम होताना दिसतो. पोलिसांवरील ताण
कमी करण्यासाठी आठ तास ड्युटीचा मार्ग काढण्यात आला. मात्र, तरीही गोंधळाची परिस्थिती कायम आहे.
अशातच आता भर पडतेय, ती नाइट लाइफचा भाग असलेल्या गच्चीवरील रेस्टॉरंटची. पालिका प्रशासनाने गच्चीवरील रेस्टॉरंटला परवानगी दिली आहे. सध्या त्याच्या वेळेबाबत अनिश्चितता असून, त्या संदर्भातील विचारविनिमय सुरू आहे. मात्र, पोलिसांवरील ताण वाढणार हे नक्की! कारण या हॉटेल परिसरात बंदोबस्त तैनात करावाच लागणार आहे.
सुरुवातीला नाइट लाइफच्या मुद्द्यावर महिला सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले होते. महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्वत:हून खटला दाखल करून घेत, उच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी सुरू केली, तसेच महिलांच्या सुरक्षेबाबत निवृत्त न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. ही पार्श्वभूमी असतानाही राजकीय पक्षाच्या वर्चस्वामुळे महसूल मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून मुंबईत गच्चीवरील रेस्टॉरंट सुरू झाले. तसेही परवानगी मिळण्यापूर्वी २ हजार २०० हॉटेल्स मुंबईत अनधिकृतपणे सुरू होते. त्यांची या निर्णयामुळे सुटका झाली. मात्र, पोलिसांची कोंडी झाली.
याबाबत पोलीस दलातील काही कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना असे सांगितले की, ही रेस्टॉरंट्स रात्री सुरू राहिल्यास नागरिकांची गर्दी वाढणार. गर्दी वाढली की, चोरटे, लुटारू, तसेच रोडरोमियोमुळे छेडछाडीच्या घटना वाढणार. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त हवाच! त्यामुळे पोलिसांची दमछाक होईल. सुरक्षेबाबतही प्रशासनाने योग्य तो विचार करणे गरजेचे आहे.
मुंबई पोलिसांसह वाहतूक पोलिसांनाही याचा फटका बसणार आहे. गच्चीवरील रेस्टॉरंटमध्ये जाणारा वर्ग उच्चभ्रू वसाहतीतील अधिक असेल. त्यामुळे पार्किं ग व्यवस्थेबरोबरच ड्रंक अँड ड्राइव्हचे गुन्हे वाढण्याची भीतीही नाकारता येत नाही. त्यानुसार, त्याचेही नियोजन सुरू आहे. सध्या तरी रेस्टॉरंटमध्ये जेवणापुरतीच परवानगी दिली असली, तरी रेस्टॉरंटच्या नावाखाली अन्य पार्ट्याही रंगण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळेच आता या दुनियेचे आणि गच्चीवरील निवांत पर्यटकांच्या सुरक्षेचे ओझे पेलण्यासाठी पोलिसांनी नियोजन सुरू केले आहे.

बंदोबस्तासाठी सज्ज...
मुंबई पोलीस दलातील उच्चपदस्थ अधिकाºयाने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, अद्याप तरी गच्चीवरील रेस्टॉरंटसाठी कुठल्याही स्वरूपाची नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही. कुठल्या ठिकाणी व कशा स्वरूपात गच्चीवरील रेस्टॉरंटला परवानगी मिळेल, हे स्पष्ट झाल्यानंतरच, तेथील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. पोलिसांचा रात्रीचा बंदोबस्त असतोच. या रेस्टॉरंटची माहिती मिळताच, त्यानुसार अतिरिक्त बंदोबस्ताची आखणी करण्यात येणार आहे.

संख्याबळाकडेही लक्ष द्या
माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण आणि महिला व मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध करणारे कायदे केलेले आहेत, पण मुंबईची लोकसंख्या दिवसागणिक वाढत आहे. त्यामुळे कायदे असूनही कायदा-सुवस्थेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. लोकसंख्येचा वाढता आलेख पाहता, ४५ हजार हे पोलिसांचे संख्याबळ किमान चार ते पाच पटीने वाढून दोन लाखांवर जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, पोलीस दलाचे मनुष्यबळ वाढविणे नेहमीच लालफितीच्या कारभारात अडकलेले पाहायला मिळते. शिवाय आर्थिक तरतूदही नसल्याने त्याचा फटका सुरक्षेला बसत आहे.