सातव्या वेतन आयोगाच्या भारामुळे मुंबई पालिकेचे गणित बिघडणार!

आर्थिक कणा असलेले जकात कर रद्द झाल्यानंतर, त्याची जागा भरून काढण्यात मालमत्ता व विकास कराचे उत्पन्न कमी पडले.

मुंबई : आर्थिक कणा असलेले जकात कर रद्द झाल्यानंतर, त्याची जागा भरून काढण्यात मालमत्ता व विकास कराचे उत्पन्न कमी पडले. त्यात सातव्या वेतन आयोगाचा भार पडल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. यामुळे भांडवली खर्चासाठी राखीव निधीतून तब्बल पाच हजार कोटी रुपये आगामी आर्थिक वर्षात महापालिका उचणार आहे. सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षासाठी ३० हजार ६९२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अवघ्या अडीच तासांत महासभेत झटपट मंजुरी देण्यात आली. सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न व त्यांच्या मागण्यांवर आयुक्त अजय मेहता यांनी तत्काळ निर्णय दिला.
अर्थसंकल्पावर शिक्कामोर्तब करताना, मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मोठे ग्रंथालय बांधण्याची घोषणा करणाऱ्या पालिका प्रशासनाने, बेस्ट उपक्रमाच्या तोंडाला पाने पुसल्याची चर्चा बेस्ट कामगार आणि अधिकाऱ्यांत आहे.
कचºयाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्यावर भर देण्याचा निर्धार आयुक्तांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून व्यक्त केला. मात्र, सातव्या वेतन आयोगामुळे पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले असल्याचे संकेतही देण्यात आले.
>अर्थसंकल्पात अशी काही आश्वासने
माहुलमध्ये छोटे रुग्णालय, पदपथासाठी नवीन धोरण, प्रकल्पांची गती वाढविणार, आरोग्य केंद्रात कोणत्या सेवा मिळणार ते मुंबईकरांना कळणार, देवनार कत्तलखान्यासाठी पाचशे कोटी रुपये, पाच लाख नोकºया निर्माण करण्यासाठी व्यवसायिक जागा वाढविणार, प्रशासकीय अंमलबजावणीसाठी दर आठवड्याला सहायक आयुक्तांची बैठक, सार्वजनिक शौचालयांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट, नव्या २५० कि़मी. मलनिस्सारण वाहिन्यांचा ८०० कोटींचा प्रकल्प, २७ हजार लीटर पाण्यावर पुनर्वापर प्रक्रिया, महामार्गावर सार्वजनिक शौचालये वाढविण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पातून देण्यात आले आहे.
आस्थापना खर्च वाढणार
कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपोटी तब्बल तीन हजार ७०० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. इतका निधी एकत्र देण्याची पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने, ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार आहे. दरवर्षी दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे आस्थापना खर्च वाढणार आहे.
‘राखीव निधीमुळे विकासकामांना गती’
विविध बँकांमध्ये पालिकेच्या ७६ हजार कोटींची मुदत ठेव आहे. यापैकी ५२ हजार कोटी रुपये मुंबईतील विकास कामांसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. हा निधी अन्य कोणत्याही कामासाठी करण्यात येणार नसल्यामुळे विकास कामांना गती येईल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.