मुंबई : मराठवाडा आणि विदर्भातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या स्टील उद्योग सरकारचे उदासीन धोरण आणि वीज दरवाढ यामुळे हा उद्योग संकटात सापडला असून, कामगारांवरही उपासमारीचे संकट घोंगावत आहे. उद्योजकांनी परराज्यात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
यासंदर्भात, स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र यांची मुंबई येथे झालेल्या बैठकीमध्ये उद्योजकांनी सद्य:स्थितील उद्योगांवर ओढावलेल्या परिस्थितीमुळे गंभीर चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्रात विजेचे दर प्रति युनिट ८ ते ९ रुपये आहे, तर इतर राज्यात हेच दर प्रति युनिट सुमारे साडेपाच रुपये (अंदाजे) आहे.
याबाबत बोलताना स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र अध्यक्ष योगेश मानधनी यांनी सांगितले की, या संदर्भात गेल्या वर्षभरापासून शासन, ऊर्जामंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१९ मध्ये या उद्योगांसाठी स्वतंत्र जी.आर. काढून विदर्भ, मराठवाडा आणि डी आणि डी प्लस क्षेत्रातील उद्योगांसाठी मार्च २०२४ पर्यंत अनुदान व सवलत लागू केली होती. परंतु, जून २०२२ मध्ये तत्कालीन सरकारने हा जीआर रद्द केला, गुजरात आणि छत्तीसगड सारख्या इतर राज्यांमध्ये स्टील उद्योगांना सर्व सवलती आणि सोयी-सुविधा पुरविल्या जातात. परंतु महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत करणाऱ्या स्टील उद्योगांना सरकार वेठीस धरते.प्रारंभी उत्पादन थांबविण्याशिवाय किंवा इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नसल्याचा इशारा उद्योजकांनी दिला.
याप्रसंगी या बैठकीला जालना येथील दिनेश राठी, श्याम मुंदडा, राजेश सारडा, डी. बी. सोनी आणि नितीन काबरा यांची प्रमुख उपस्थित होती. तसेच कैलाश लोया, आशिष भाला, दिनेश अग्रवाल, राम अग्रवाल, जिग्नेश गोपाणी, नीलेश भारुका, संजय अग्रवाल, नारायण गुप्ता, सुशील सिंग, अमित बुरकिया, आशिष गुप्ता, शफीक खान, संजीव शर्मा, जतिन पारेख, अनुराग धवन, सुभाष अग्रवाल, श्रावण अग्रवाल, अमित गर्ग, तसेच धुळे येथील भारत वायरचे मित्तल उपस्थित होते. (वा. प्र.)