मुंबई - भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं भाषण नेहमीच चर्चेत असतं. अभ्यासपूर्ण मांडणी आणि मुद्देसूदपणामुळे फडणवीसांचे भाषण अनेकजण आवर्जून ऐकत असतात. अभिनेते नाना पाटेकर हेही त्यांच्या भाषणाचे चाहते आहेत. मात्र, भाषणासंदर्भात नानांनी दिलेल्या एका सल्ल्यामुळे फडणवीसांच्या भाषणात बदल झाल्याचे स्वत: देवेंद्र फडणवीसांनी मान्य केलंय. समाजाच्या विविध क्षेत्रांत उत्तुंग कामगिरी करणाऱ्या कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्त्वांचा सन्मान करणारा ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ हा पुरस्कार सोहळा (मंगळवार, ११ ऑक्टोबर) मुंबईत वरळी येथील एनएससीआय डोम येथे दिमाखात पार पडला. त्यावेळी, नाना पाटेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर फडणवीसांनी उत्तर दिलं.
‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ हा पुरस्कार सोहळा कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्त्वांच्या सन्मानासोबतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महामुलाखतीने चांगलाच गाजला. यात, अभिनेते नाना पाटेकरांनी या दोन्ही दिग्गज नेत्यांची मुलाखत घेताना सुरुवातच टोकदार प्रश्नावरुन केली. मतदार म्हणून आम्हाला काही किंमत आहे की नाही? असा प्रश्न नानांनी केला आणि सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. याच मुलाखतीत नानांनी फडणवीसांच्या भाषणात झालेल्या बदलाचं कौतुक केलं. त्यावर, उत्तर देताना फडणवीसांना या बदलाचं १०० टक्के क्रेडीट नानांना जातं असे जाहीरपणे सांगितलं.
फडणवीसांचं विधानसभेत भाषण नेहमीच मोठ्या आवाजात आणि आक्रमक असायचं. पण, अलिकडे फडणवीस हे शांतपणे आणि कमी आवाजात भाषण करुन आपले मुद्दे मांडत असतात. तुमच्या भाषणात झालेला हा बदल कौतुकास्पद असल्याचं नानांनी म्हटलं. त्यावर, याचं १०० टक्के क्रेडीट तुमचं आहे. कारण, माझं विधानसभेतील भाषण झालं की, मला संध्याकाळी नानांचा फोन यायचा. नाना म्हणायचे भाषणातील आवेश, आवाज थोडा कमी कर, तहीही माझं भाषण त्याच पद्धतीने सुरू असायचं. त्यामुळे, नाना पुन्हा फोन करुन मला भाषणातील आवाजाबद्दल बोलायचे. त्यावेळी, मी ते मनावर घेऊन भाषणाती जोरकसपणा, आवाज कमी केला. त्यामुळेच, भाषणात हा बदल झाल्याचे फडणवीस यांनी लोकमतच्या कार्यक्रमात जाहीरपणे सांगितले.
समान नागरी कायदा येईलच
देवेंद्र फडणवीस यांना समान नागरी कायद्यासंदर्भात नानांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, समान नागरी कायदा आपल्या संविधानाने डायरेक्टीव्ह प्रिन्सीपल ऑफ स्टेट पॉलिसीमध्ये सगळ्या राज्यांवर जबाबदारीच टाकली आहे. संविधानानेच सगळ्या राज्यांवर ही जबाबदारी टाकली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री इथे आहेत, गोवा एकमेव राज्य आहे जिथे समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. आता, उत्तराखंडमध्येही येतोय.
काही लोकं समान नागरी कायदा म्हटल्यावर त्याचे चुकीचे अर्थ लोकांमध्ये जाऊन सांगतात. आता, समान नागरी कायदा आला म्हणजे तुमचं आरक्षण जाणार आहे, मग शेड्युल कास्टला आरक्षण मिळणार नाही.. वगैरे.. पण, काही संबंध नाही. समान नागरी कायद्याचा अर्थ एवढाच आहे की, आमचे जन्माचे कायदे वेगळे आहेत, लग्नाचे कायदे वेगळे आहेत, सबकेशनचे कायदे वेगळे आहेत. सगळ्या प्रकारचे वेगवेगळे कायदे आहेत. एक देश, एक समाज, एक कायदा.. अशाप्रकारे हा समान नागरी कायदा डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांना अपेक्षित होता. म्हणूनच त्यांनी संविधाना त्यांनी लिहंलय की, राज्य हा प्रयत्न करेल की समान नागरी कायदा आला पाहिजे. अजून आपण आणू शकलो नाहीत. पण, येईल, असेही फडणवीसांनी स्पष्टपणे सांगितलं.