मुंबई - महाराष्ट्र राज्यासाठी महत्वपूर्ण असणारा ‘वेदांता’ ग्रुपचा सेमीकंडक्टर व डिस्पले फॅब्रीकेशनचा प्रकल्प तळेगाव एमआयडीसीत साकारण्यात येणार होता. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते, त्यादृष्टीने सर्व पुर्तता करण्यात आली होती. मात्र दोन लाख कोटींची गुंतवणुक असणारा आणि दीड लाख जणांना रोजगार उपलब्ध करुन देणारा हा महत्वपूर्ण प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला बाधा आणणारा आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणावर याचा दीर्घकालीन परिणाम होणार असून महाराष्ट्राच्या हितासाठी राज्य सरकारने यात तातडीने हस्तक्षेप करत महाराष्ट्राबाहेर जाणारी गुंतवणुक थांबवत हा प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून आज केली.
राज्यातील विविध प्रश्नांसबंधी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आज भेट घेतली. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, ‘वेदांता’ ग्रुप व तैवॉन येथील फॉक्सकॉन या कंपनीचे 60:40 असे जॉईन्ट व्हेंचर असणारा महाराष्ट्रासाठी महत्वपूर्ण असणारा सेमीकंडक्टर (गाड्यांसाठी चीप जे सद्या चायनामधून आयात होते.) व डीस्पले फॅब्रीकेशनचा तळेगांव येथे येणारा ‘वेदांता’ ग्रुपचा प्रकल्प राजकीय दबावापोटी गुजरातला जाण्याच्या वाटेवर आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक महाराष्ट्रात होणार होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्याविषयी विविधस्तरावर विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दीड लाख जणांना रोजगार उपलब्ध होणार होता. हा प्रकल्प उभारणीसाठी या कंपनीने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाणा व आंध्र प्रदेश या राज्याबरोबर चर्चा केली.
मात्र ‘वेदांत’ ग्रुपच्यावतीने या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्यालाच प्रथम पसंती देण्यात आली होती. तसा अहवाल सुध्दा कंपनीच्यावतीने तयार करण्यात आला होता. त्यादृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्योग विभागाशी बोलणी सुद्धा झाली होती. प्रकल्पाची जागा निवडीसाठी एकुण 100 मुद्दांचा विचार ‘वेदांत’ ग्रुपने तळेगांव टप्पा 4 ही जागा अंतिम करण्यात आली होती. तळेगांव येथील कंपनीच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणारे इकोसिस्टिम, ॲटोमोबाईल व इलेक्ट्रीक हब, रस्ते, रेल्वे व एअर कनेक्टीव्हिटी, ‘जेएनपीटी’ बंदराशी असणारी कनेक्टीव्हिटी, उपलब्ध असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ व महाराष्ट्र राज्याचे गुंतवणूक धोरण हे पोषक असल्याने ‘वेदांत’ ग्रुपने तळेगांव येथील एक हजार एकर जागेची निवड केली होती.
मात्र राज्यात सत्तांतर होताच महाराष्ट्राच्या हिताचा असणारा हा प्रकल्प राजकीय दबावापोटी गुजरातमध्ये नेण्याचा घाट घातला जात आहे. महाराष्ट्राची गुंतवणूक गुजरातकडे नेण्याचा प्रयत्न असून महाराष्ट्राला आर्थिक मागास करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे राज्याचे ‘जीएसटी’चे सुध्दा मोठे नुकसान होणार आहे. हा प्रकल्प गुजरातमधील धोलेरा येथे प्रस्तावित केला असून महाराष्ट्रातील तळेगांवच्या तुलनेत ही जागा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अगदिच सामान्य आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री व वेदांतचे प्रमुख हे सांमजस्य करार (एमओयू) करणार आहेत, असे कळते. महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. अशा प्रकारची मोठी गुंतवणुक महाराष्ट्रात थांबण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पाऊले उचलावीत आणि हा प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात आणावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.