मुंबई : स्वच्छ मुंबई मोहिमेअंतर्गत झोपडपट्ट्यांमधील सफाईचे काम सहकारी संस्थांच्या फेडरेशनकडून काढून घेऊन एकाच संस्थेला काम देण्याचा निर्णय मुंबई महालिकेने घेतला असला तरी या निर्णयाविरोधात बृहन्मुंबई बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांच्या फेडरेशनने आक्रमक भूमिका घेत विरोध दर्शवला आहे. पालिकेच्या निर्णयामुळे ७५ हजार जण बेरोजगार होणार आहेत. त्यामुळे निर्णय मागे ना घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. पालिकेच्या या निर्णयास काँग्रेस पक्षानेही विरोध केला आहे.
बृहन्मुंबई बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांच्या फेडरेशनशी बेरोजगार व सेवा संस्था संलग्न आहेत. रोजगार मिळावा यासाठी २००० साली राज्य सरकारने बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्था नोंदणीकृत करण्याचा अध्यादेश काढला. त्यामुळे बेरोजगारांच्या संस्थांना कामे मिळू लागली. या संस्था गेली २५ वर्षे अत्यावश्यक सेवा कंत्राटी कामगारांमार्फत पुरवत आहेत. झोपडपट्टीत घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता ठेवणे, सार्वजनिक शौचालयांची साफसफाई करणे, ड्रेनेज लाईन साफ करणे आदी कामे हे कामगार करतात. दिवस आणि रात्रपाळीत हे काम चालते.
या कामामुळे त्यांना रोजगार मिळतो. कोरोनाच्या काळातही हे कामगार आपले काम करत होते. कोरोनाचा फटकाही अनेकांना बसला होता. मात्र या संस्थांच्या कामाबाबत काही तक्रारी पालिकेकडे आल्यानंतर बेरोजगार सहकारी संस्थांकडून काम काढून घेण्यात आले. हे काम आता एका मोठ्या कंपनीला दिले जाणार आहे. एकाच संस्थेला कंत्राट देण्याची प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी करणारे पत्र फेडरेशनने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे याना दिले आहे, असे फेडरेशनचे अध्यक्ष जयंत शिरीषकर यांनी दिली. बेरोजगारांकडून काम काढून घेतल्यास त्यांच्यावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळेल , असे ते म्हणाले.
काँग्रेसचा विरोधपालिकेच्या निर्णयास पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी विरोध केला असून निर्णय रद्द करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. सामाजिक संस्थांच्या मार्फत स्वच्छता सेवक नेमून त्यांना काम देण्याचा निर्णय त्यावेळेस पालिकेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी घेतला होता. पालिका बरखास्त झाली असताना , लोकप्रतिनिधी नसताना निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासनाला कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी केला. पालिकेचे कंत्राट १२०० कोटी रुपयांचे आहे. पालिकेच्या निर्णयाने हजारो बेरोजगारांच्या पोटावर पाय येणार आहे. या कामात १०० टक्के मराठी मुले आहेत. नव्या निर्णयामुळे पालिकेचे जास्तीचे पैसे खर्च होणार आहेत, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.