शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे ‘आरटीई’च्या जागांची संख्या घटणार

अनुदानित शाळा जवळ असल्यास खासगी शाळेत प्रवेश नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई/नागपूर : मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या खासगी शाळांमधील २५ टक्के प्रवेशाबाबत शालेय शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता ज्या खासगी शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांमधील २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांचे प्रवेश केले जाणार नाहीत. या शाळा ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशासाठी पात्र नसतील.

लाखभर जागा
राज्यभरातील सुमारे ४० हजार खासगी शाळा २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी पात्र ठरतात.गेल्यावर्षी यातील ८२ हजार जागांवर प्रवेश झाले होते. या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांकरिता वर्षाला १७,६७० रुपये इतकी रकमेची प्रतिपूर्ती सरकार शाळांना करते; मात्र वर्षानुवर्षे ही रक्कम थकीत आहे. 

शुल्क प्रतिपूर्ती नाही
nया निर्णयामुळे २५ टक्के प्रवेशासाठी सरकारवर येणारा खासगी शाळांवरील शुल्काचा भारही कमी होणार आहे. 
nशैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून
हे बदल लागू होतील.    

या अधिसूचनेमुळे इंग्रजी माध्यमातील दर्जेदार शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहतील. हा निर्णय घेऊन शासनाने ‘आरटीई’तून हात झटकले असून, गरीब मुलांचे नुकसान केले आहे.
-प्रा. सचिन काळबांडे,
अध्यक्ष, आरटीई फाउंडेशन