अनधिकृत बांधकामामुळे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प लटकणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 14, 2018 03:56 AM2018-08-14T03:56:00+5:302018-08-14T03:56:16+5:30
जगातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी म्हणून गणल्या जाणाऱ्या धारावीच्या पुनर्विकासाची घोषणा मागील २५ वर्षांपासून सुरूच आहे, पण पुनर्वसनाचा अजून पायाही रचला गेला नाहीये.
मुंबई : जगातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी म्हणून गणल्या जाणाऱ्या धारावीच्या पुनर्विकासाची घोषणा मागील २५ वर्षांपासून सुरूच आहे, पण पुनर्वसनाचा अजून पायाही रचला गेला नाहीये. त्यापूर्वीच धारावीत रोज झोपड्यांच्या जागेवर एकावर एक अनधिकृत मजले चढविले जात आहेत. या अनधिकृत बांधकामामुळे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प मात्र आता लटकणार आहे. धारावीतील प्रत्येक विभागामध्ये अनधिकृत बांधकाम करणारे मालक, कंत्राटदारांकडे महापालिकेच्या जी-उत्तर विभागाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप विश्वात्मक सामाजिक सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष चंद्रशेखर स्वामी यांनी केला आहे.
या संदर्भात धारावीतील अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्द्यावर धारावीसह मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम थांबविले जावे, म्हणून सदर ट्रस्टमार्फत लोकांमध्ये सातत्याने जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. मात्र, तरीही पालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाºयांच्या सहकार्याने कंत्राटदार, घरमालक धारावीत दररोज अनधिकृत बांधकामांचे मजलेच्या मजले रचत आहेत. आरसीसी बांधकामाद्वारे चाळी, इमारती बनविण्याचे काम सुरू आहे. अतिशय निकृष्ट पद्धतीच्या या बांधकामामुळे दुर्घटना होण्याचीही शक्यता जास्त आहे. हे सर्व पालिका अधिकाºयांना माहित असूनही, अशी बांधकामे सर्रास धारावीत सुरू असल्याची माहिती चंद्रशेखर स्वामी यांनी दिली.
धारावीतील प्रत्येत प्रभागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत. या बांधकामांना पालिकेकडून नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, पालिकेत असंख्य नोटिसा अजूनही धूळ खात पडलेल्या आहेत. यामुळे सदर संबंधित जी उत्तर विभागातील अधिकारी यांना सर्वस्वी जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करून तत्काळ निलंबित करण्यात यावे, तसेच अनधिकृत बांधकाम करणाºया घरमालकांवर आणि कंत्राटदारावर एमआरटीपी किंवा झोपडपट्टी दादा अॅक्टनुसार कारवाई करून त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी मागणी सदर संस्थेच्या मार्फत करण्यात आली आहे. ही कारवाई एक महिन्याच्या आत करण्यात यावी, नाहीतर आम्ही महापालिका मुख्यालयासमोर धरणे देऊ, असा इशारा विश्वात्मक सामाजिक सेवा ट्रस्टमार्फत देण्यात आला आहे.