मुंबई : मेट्रो अ‍ॅक्टअंतर्गत आम्हाला मेट्रोच्या प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्राधिकरणाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, हा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) दावा मुुंबई महापालिकेने खोडला. मेट्रो स्टेशन बांधण्यापूर्वी व बांधल्यानंतरही एमएमआरडीएला अग्निशमन दलाकडून परवानगी घ्यावी लागेल, अशी माहिती महापालिकेने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.
मेट्रो २ ब प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असतानाही एमएमआरडीएने अग्निशमन दलाकडून परवानगी घेतली नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी गेल्या सुनावणीत केला होता. त्यावर एमएमआरडीएने मेट्रो अ‍ॅक्टअंतर्गत आपल्याला मेट्रोच्या प्रकल्पासाठी प्रशासनाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. ‘आम्हाला परवानग्यांची आवश्यकता नसतानाही आम्ही संबंधित प्रशासनांच्या परवानग्या घेतल्या आहेत. अग्निशमन दलाकडून मेट्रो-२ प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर परवानगी घेऊ. सुरुवातीला परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही,’ असा युक्तिवाद एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला होता. त्यावर न्यायालयाने पालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शुक्रवारच्या सुनावणीत महापालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
डी. एन. नगर ते मानखुर्द या मेट्रो २ बी प्रकल्पामुळे ध्वनिप्रदूषण होणार असून उपनगरात वाहतूककोंडीही होईल. त्यामुळे मेट्रो ३ प्रमाणे मेट्रो २ बीचेही भुयारीकरण करावे, अशी विनंती करणारी याचिका जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट सोसायटी, गुलमोहोर एरिया वेल्फेअर सोसायटी ग्रुप व नानावटी रुग्णालयाने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
...त्यानंतरच ना-हरकत प्रमाणपत्र‘मेट्रो स्टेशनचे काम सुरू करताना एमएमआरडीएला अग्निशमन दलाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच काम पूर्ण झाल्यावर अग्निशमन दलाचे अधिकारी एमएमआरडीएने परवानगी देताना घातलेल्या अटीशर्तींनुसार काम केले आहे की नाही, याची पडताळणी करूनच महापालिका एमएमआरडीएला ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र देईल,’ असे महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी प्रभारी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला शुक्रवारी सांगितले.