मुंबईकरांच्या खिशावर डल्ला

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची घोषणा ही बृहन्मुंबईतील सुमारे दीड कोटी ग्राहकांच्या खिशावर दुहेरी डल्ला मारणारी ठरणार आहे.

मुंबई : व्यापारीवर्गाच्या दबावाला बळी पडून देवेंद्र फडणवीस सरकारने आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात केलेली स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची घोषणा ही बृहन्मुंबईतील सुमारे दीड कोटी ग्राहकांच्या खिशावर दुहेरी डल्ला मारणारी ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने मुंबईकरांवर जकात व वाढीव ‘व्हॅट’चा बोजा पडणार आहे.
येत्या १ आॅगस्टपासून राज्यातील ‘एलबीटी’ रद्द करण्याची घोषणा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. यामुळे महापालिका व नगरपालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दरवर्षी सहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक रुपये द्यावे लागतील व सरकार ते देईल, असे वित्तमंत्री म्हणाले.
यासाठी लागणारा निधी राज्यात लागू असलेल्या म्यूल्यवर्धित कराचा (व्हॅट) दर काही प्रमाणात वाढवून गोळा केला जाईल व या दरवाढीचे नेमके प्रमाण नंतर ठरविण्यात येईल, असेही वित्तमंत्री म्हणाले.
हा मुंबईकरांवर कसा दुहेरी डल्ला ठरेल ते पाहा: जकात व ‘व्हॅट’ हे दोन्ही अप्रत्यक्ष कर आहेत. त्यामुळे ते व्यापारी भरत असले तरी शेवटी वस्तूंच्या किंमतीत अंतर्भूत होऊन त्याचा बोजा शेवटी ग्राहकांवरच पडत असतो. मुंबईत ‘एलबीटी’ नाही व पूर्वीप्रमाणेच जकात लागू आहे. ‘एलबीटी’च्या बदल्यात जादा ‘व्हॅट’ आकारून गोळा होणाऱ्या निधीमध्ये बृहन्मुंबई महापालिकेस हिस्सा देण्याचा प्रश्नच नाही कारण त्यांचे जकातीचे उत्पन्न सुरु आहे.
सरकारला कर आकारणीचे अधिकार राज्यघटनेने दिले असले तरी राज्याच्या एका भागात कराचा एक दर व इतर भागांत वेगळा दर असा दुजाभाव सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे ‘एलबीटी’च्या बदल्यात जो वाढीव ‘व्हॅट’ लावला जाईल त्याची वसुली इतर राज्याप्रमाणे मुंबईतही करावी लागेल. म्हणजेच मुंबईत जकातही सुरु असेल व वाढीव ‘व्हॅट’ही लागू होईल. याचा परिणाम असा होईल की, मुंबईत आणल्या जाणाऱ्या मालावर जकात लागेल व त्याच्या तसेच त्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या व्रिक्रीवर वाढीव ‘व्हॅट’ लागेल. हा दोन्ही तऱ्हेचा करभार अंतिमत: वस्तूंच्या विक्री किंमतीत समाविष्ट होईल व त्याचे पैसे ग्राहकांस मोजावे लागतील. म्हणजेच जकात व ‘एलबीटी’ हे परस्परांना पर्याय असूनही मुंबईतील ग्राहक मात्र अप्रत्यक्षपणे हे दोन्ही कर भरेल. (विशेष प्रतिनिधी)

पेट्रोल व डिझेलच्या बाबतीत नेमके उलटे घडते व त्याचा भूर्दंड मुंबईबाहेरील ग्राहक गेली अनेक वर्षे सोसत आहेत. वित्तमंत्र्यांनीही याचा उल्लेख केला व ‘एलबीटी’ आणि ‘व्हॅट’च्या बाबतीत तसे होऊ नये यासाठी बारकाईने विचार करावा लागेल, असे सांगितले. शुद्धिकरणासाठी आयात केले जाणारे कच्चे तेल मुंबईत आले की त्यावर जकात आकारली जाते. तो पैसा बृहन्मुंबई महापालिकेच्या खिशात जातो. तेल कंपन्या हे तेल शुद्ध करून पेट्रोल, डिझेल अशा रूपाने विकतात तेव्हा त्यांच्या विक्री किंमतीत ‘स्टेट स्पेसिफिक लेव्हिज’ असा एक भाग असतो. म्हणजेच मुंबई पालिकेने लावलेल्या जकातीच्या पोटी मुंबईबाहेरील ग्राहकही काही प्रमाणात किंमत मोजतो.

हे सर्वस्वी अन्याय्य आहे. सरकारने याचा फेरविचार करावा. खरे तर राज्यातील इतर ठिकाणांप्रमाणे मुंबईतही जकात रद्द करून ‘एलबीटी’ लागू करायला हवे होते. -अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत