डम्पिंग ग्राउंडचे भिजत घोंगडे

देवनार व मुलुंड डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यासाठी राज्य सरकारने तळोजा येथे सुचवलेल्या पर्यायी जागेवर नजीकच्या काळात डम्पिंग ग्राउंड सुरू करणे

मुंबई : देवनार व मुलुंड डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यासाठी राज्य सरकारने तळोजा येथे सुचवलेल्या पर्यायी जागेवर नजीकच्या काळात डम्पिंग ग्राउंड सुरू करणे अशक्य असल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. मुंबईकरांच्या कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर असल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत ठोस उपाय सुचवण्याचे आदेश दिले. देवनार व मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास महापालिकेला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली.
देवनार व मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपूनही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला या दोन्ही डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. ही मुदत आणखी वाढवून देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना डम्पिंग ग्राउंडसंदर्भात ठोस पर्याय शोधण्याचा आदेश दिला होता. तसेच यापुढेही ६५०० मेट्रिक टन कचऱ्याचे बेकायदेशीरपणे विघटन करण्यास परवानगी देणार का, की महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन (एमआरटीपी) १५४ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून मुंबईत नवीन विकासकामे करण्यास मनाई करणार का, या प्रश्नांवर मुख्य सचिवांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
खंडपीठाच्या निर्देशानुसार राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी एमआरटीपी १५४ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यास नकार दिला.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडसाठी अतिरिक्त जागा देण्यात येईल. येत्या दोन वर्षांत मुंबईच्या डम्पिंग ग्राउंडची स्थिती सुधारण्यात येईल. पाच वर्षांत सर्व कचरा नष्ट करण्यात येईल. त्यामुळे एमआरटीपी कलम १५४ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून विकासकांना स्थगिती देण्याची आवश्यकता नाही, असे क्षत्रिय यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
महापालिकेला ५२.१० हेक्टर जागा तळोजा येथे देण्याचे तत्त्वत: मान्य करण्यात आल्याचेही क्षत्रिय यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मात्र या ५२.१० हेक्टरपैकी ४९ हेक्टर जागा शासनाची आहे, तर २.१० हेक्टर जागा खासगी आहे. त्यामुळे खासगी जागा महापालिकेनेच संपादित करावी व ४९ हेक्टर शासकीय जागेवर असलेले अतिक्रमणही महापालिकेनेच हटवावे, अशा अटी शासनाने महापालिकेला घातल्या आहेत. राज्य सरकारने महापालिकेला घातलेल्या या अटी वाचून खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने घातलेल्या अटी महापालिका नजीकच्या काळात पूर्ण करेल, असे आम्हाला वाटत नाही. अशा अटी-शर्ती घालून सरकार यावर काहीच तोडगा काढू इच्छित नाही, हे स्पष्ट होते. आम्ही राज्य सरकारला तोडगा काढण्यास सांगितले होते. मात्र हे प्रतिज्ञापत्र वाचून आम्ही असमाधानी आहोत, असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)