मेट्रोवर खर्चाचा डोंंगर

मेट्रो प्रशासनाकडून आॅक्टोबर महिन्यापर्यंत भाडेवाढ न करता प्रवाशांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मेट्रोला सध्या होणारा खर्च परवडणारा नसून भाडेवाढीशिवाय

मुंबई : मेट्रो प्रशासनाकडून आॅक्टोबर महिन्यापर्यंत भाडेवाढ न करता प्रवाशांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मेट्रोला सध्या होणारा खर्च परवडणारा नसून भाडेवाढीशिवाय पर्याय नसल्याचे मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडकडून पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले. महत्त्वाची बाब म्हणजे अनुदानासाठी मेट्रोकडून २९ जुलै रोजी राज्य सरकारला पत्रही देण्यात आले आहे.
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रोचे किमान तिकीट १0 रुपये तर कमाल भाडे ४0 रुपये एवढे असून गेल्या वर्षीच्या ८ जुलैपासून हे भाडे आकारले जात आहे. मात्र सध्या मेट्रोला होणारा खर्च पाहता भाडेवाढीसाठी मेट्रोकडून प्रयत्न केला जात आहे. मेट्रोच्या भाडेवाढीचा वाद न्यायालयात गेल्यानंतर तीन सदस्यांची एक दरनिश्चिती समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीकडून ८ जुलै रोजी अहवाल सादर करण्यात आला आणि यामध्ये ११0 रुपयांपर्यंत भाडेवाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र ही भाडेवाढ भरमसाट असल्याने त्याविरोधात प्रवाशांनी रोष व्यक्त केला. तर एमएमआरडीएनेही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे ३१ आॅक्टोबर २0१५ पर्यंत भाडेवाढ न करण्याचा निर्णय मेट्रो प्रशासनाने घेतला.
मात्र भाडेवाढीशिवाय आम्हाला पर्याय नसल्याचे मेट्रो प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरनिश्चिती समिती ही न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आली आणि त्यांच्याकडूनच भाडेवाढीची परवानगी देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या मेट्रोला मोठ्या प्रमाणात खर्चाला सामोरे जावे लागत असून त्यामुळे भाडेवाढीशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगण्यात आले.
मेट्रोचा वर्षाला चालन प्रक्रियेचा खर्च हा १७५ कोटी रुपये आहे, तर व्याज २३0 कोटी रुपये भरावे लागत असून अनेक करही भरावे लागत
आहेत. त्याचप्रमाणे २0१५ च्या एप्रिल ते जूनपर्यंत ७२ कोटी रुपयांचे नुकसानही विविध कारणांस्तव
सोसावे लागले आहे. त्यामुळे हा खर्च पाहता भाडेवाढ तरी करता यावी
किंवा सरकारने यावर तोडगा
काढत काही तरी मदत करावी, अशी अपेक्षा असल्याचे मेट्रोकडून सांगण्यात आले.