‘आॅनलाइन’ नोंदणी अर्ज भरण्यासाठी हवी मुदतवाढ

  बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००६ अन्वये आजीवन कालावधीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र घेऊन सध्या राज्यभरात स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांना २०१५च्या अधिनियमानुसार आॅनलाइन अर्ज भरण्यास सूचना केली आहे. मात्र याकरिता मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी नुकतीच निवेदनाद्वारे बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांकडे केली आहे.

मुंबई -  बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००६ अन्वये आजीवन कालावधीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र घेऊन सध्या राज्यभरात स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांना २०१५च्या अधिनियमानुसार आॅनलाइन अर्ज भरण्यास सूचना केली आहे. मात्र याकरिता मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी नुकतीच निवेदनाद्वारे बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांकडे केली आहे.
२००६च्या अधिनियमान्वये १०० मुलांच्या बालगृहाला ५५०० चौरस फूट इमारत व ११ कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध शासन निर्णयाने बंधनकारक केलेला असताना नव्याने आलेल्या २०१५च्या तरतुदीनुसार १०० मुलांसाठी १७ हजार चौरस फूट इमारत, ६० कर्मचारी, नीती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर संस्थेची माहिती अद्ययावत करून २० मे २०१८पर्यंत आॅनलाइन नोंदणी प्रमाणपत्र अर्ज भरण्याची सूचना केली आहे. हे अर्ज भरण्याचे पत्र ३ मे रोजी पुणेस्थित महिला व बालविकास आयुक्तालयाने जारी केले आहे. या अल्प कालावधीत कार्यरत बालगृहांना संस्था इमारत बांधकाम वाढविणे व अतिरिक्त कर्मचारी नेमणे अशक्य असल्याने या कामासाठी किमान दोन ते तीन वर्षे लागू शकतात.
बाल न्याय अधिनियमान्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके शासनाच्या, स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांमध्ये सारख्याच निकषाने पाठविली जातात. तरी नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी शासकीय बालगृहांना आॅनलाइनऐवजी आॅफलाइन अर्ज भरण्याची सवलत आहे. हा दुजाभाव असून नव्या अधिनियमाप्रमाणे यापुढे मान्यतेसाठी येणाºया प्रस्तावांना आॅनलाइन अर्ज करून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करून बाल न्याय अधिनियम २००६ प्रमाणे ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र आहे, त्यांना नव्या अधिनियमांची निकष पूर्ततेसाठी पाच वर्षांचा वेळ द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

म्हणूनच हवा
पुरेसा कालावधी
सध्या इमारतींचे १५ दिवसांत तीन पटीत रूपांतर करून कर्मचाºयांची सध्याची ११ संख्या थेट ६० करणे शक्य नाही. त्यामुळे या कामासाठी बालगृहांना पुरेसा अवधी मिळावा, शासनाने या नव्या अधिनियमचा पुनर्विचार करावा.
- रवींद्रकुमार जाधव,
प्रदेश कार्याध्यक्ष, बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटना