दूध अनुदान योजनेस आता तीन महिन्यांची मुदतवाढ

अतिरिक्त दूध उत्पादनामुळे पडलेले दर, त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या रोषाच्या पार्श्वभूमीवर दूध अनुदान योजनेस तीन महिन्यांची मुदतवाढ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली.

मुंबई : अतिरिक्त दूध उत्पादनामुळे पडलेले दर, त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या रोषाच्या पार्श्वभूमीवर दूध अनुदान योजनेस तीन महिन्यांची मुदतवाढ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. मात्र, अनुदानाची रक्कम प्रती लिटर पाच रूपयांवरून तीन रूपये करण्यात आली आहे.
मागील पावसाळी अधिवेशादरम्यान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनने दूध दराचे आंदोलन छेडले. जागतिक बाजारात दूध भूकटीचे पडलेले दर, राज्यातील दूधाच्या अतिरिक्त उत्पादनांमुळे दूध संघांनी शेतकऱ्यांकडून कमी दरात दूधाच्या खरेदीचे धोरण स्वीकारले. यामुळे दूध उत्पादकांत नाराजी पसरल्याने सरकारने हस्तक्षेप करत प्रती लिटर पाच रूपयांचे अनुदान घोषित केले. आता या योजनेस ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
>मंत्रिमंडळाचे
निर्णय
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना नव्या स्वरुपात
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना रद्द करून, ती नव्याने सुधारित स्वरुपात राबविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात १५ लाख, दुस-या टप्प्यात १० लाख असे एकूण २५ लाखांचे अनुदान एकवेळचे अर्थसहाय्य म्हणून प्रत्येक गोशाळेस दिले जाईल. मुंबई व उपनगरातील भाकड गायी किंवा गोवंश ठाणे जिल्ह्यातील निवड केलेल्या गोशाळांकडे वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या प्रशिक्षण केंद्राला १५ एकर जमीन
केंद्राचा उपक्रम असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला वाहन चालक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास नागपूर जिल्ह्यातील मौजा भानसोली (ता. हिंगणा) येथील १५ एकर जमीन एक रुपया वार्षिक भाडेपट्ट्याने तीस वर्षांकरिता देण्यात येईल. इंधन कार्यक्षम वाहन चालनास प्रोत्साहनासाठी भारत पेट्रोलियम कापोर्रेशनतर्फे देशात सहा ठिकाणी स्टेट आॅफ दि आर्ट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट फॉर फ्युअल इफिशिएंट ड्रायव्हिंगची स्थापना होईल.
बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्रीस भाडेपट्ट्याने जमीन
प्रसिद्ध बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीस बोरिवलीतील गुंडगाव येथील ३५ गुंठे जमीन शेती संशोधनासाठी देण्यात येईल. पुढील तीस वर्षांसाठी वार्षिक एक रुपया या नाममात्र भाडेपट्ट्याने ही जमीन दिली जाईल. संस्थेच्या मागणीनुसार भाडेपट्टा ३ जून २०४४ पर्यंत ३० वर्षांसाठी वाढवून देण्यात येणार आहे.
वेतन आयोगाप्रमाणे आश्रमशाळांना अनुदान
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळांना पाचव्या, सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे अनुदान मिळेल. प्राथमिक आश्रमशाळांना ८ तर माध्यमिकना १२ टक्के अनुदान मिळेल.
दीनदयाळ बहुउद्देशीय प्रसारक मंडळीस दोन कोटींचा निधी
वित्तमंत्र्यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार यवतमाळच्या दीनदयाळ बहुद्देशीय प्रसारक मंडळी या संस्थेच्या निओना येथील कृषी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी कृषी विभागातर्फे दोन कोटी रुपये देण्यात येतील.
समाजकार्य महाविद्यालय स्थापनेस मान्यता
सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर दोन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापन करता येतील. तर, राज्यातील १६५ निवासी-अनिवासी आश्रमशाळांसाठी शाहु-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती-नवबौद्ध निवासी शाळा ही योजना सुरू होईल. त्यानुसार २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून मंजूर रकमेच्या वीस टक्के अनुदान दिले जाईल.
‘त्या’ शाळांच्या अनुदानाबाबत निर्णय
कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनास पात्र मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक, माध्यमिक शाळा अनुदानास पात्र ठरतील. अनुदानास पात्र उच्च माध्यमिक शाळांच्या १५ तुकड्यांना वीस टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच अनुदान उपलब्ध करून दिलेल्या १,६२८ शाळा, २,४५२ तुकड्यांना पुढील वाढीव अनुदानाचा टप्पा देण्यात येईल.