- अतुल कुलकर्णीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : २०१४ साली भाजपचे सरकार सत्तेवर आले, त्यावेळी महाराष्ट्रात १४,१५४.५० कोटी रुपये वीज बिलाची थकबाकी होती. मात्र हा आकडा पाच वर्षांत ३६,९९२ एवढ्या कोटींनी वाढला. परिणामी वीज बिलाची थकबाकी ५१,१४६.५० कोटींची झाली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात म्हणजे १ एप्रिल ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीत ही थकबाकी आणखी ८ हजार कोटींनी वाढली आहे. या करोडो रुपयांच्या थकबाकीमुळे राज्याच्या वीज मंडळाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. सरकारने जर वेळीच यावर निर्णय घेतले नाहीत तर महाराष्ट्रात विजेचे फार मोठे संकट उभे राहील, अशी प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली आहे.
आपल्याकडे उच्चदाब आणि लघुदाब अशा दोन गटांत विजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांची वर्गवारी केली जाते. औद्योगिक, वाणिज्यिक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, कृषी आणि इतर काही क्षेत्रांना उच्च दाब गटात ठेवले आहे.
nतत्कालीन ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऊर्जामंत्री पदाचा पदभार घेतल्यानंतर रंगशारदा येथे मुंबईत एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात त्यांनी शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरले नाही तरी आम्ही त्यांचा वीज पुरवठा खंडित करणार नाही, अशी घोषणा केली. n२५ ते ३० टक्के कृषी पंपापोटी होणारी वीज बिलाची वसुलीसुद्धा पुढे पूर्णपणे बंद झाली. परिणामी १० हजार कोटींची थकबाकी ४० हजार कोटींवर गेली. महावितरण कंपनीकडे राज्यभरात असलेल्या सरकारी मालकीच्या जागा आता शहराच्या मध्यवर्ती भागात आल्या आहेत. nया जागा विकून महावितरणला पैसे उभे करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे येत्या काळात महावितरणने स्वतःच्या मालकीच्या जागा विकायला काढल्यास आश्चर्य वाटणार नाही, अशी प्रतिक्रियाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
घरगुती आणि अन्य छोटे उद्योग, हातमाग, पथदिवे, कृषी, सार्वजनिक सेवा, अशा उपक्रमांना लघुदाब गटात ठेवण्यात आले आहे. घरगुती वापराच्या विजेची थकबाकी लॉकडाऊनच्या अवघ्या ६ ते ८ महिन्यात ही थकबाकी ३४५० कोटींनी वाढली. कृषी क्षेत्राची थकबाकी मार्च २०२० अखेर ४०,१८५ कोटींच्या घरात गेली.एकीकडे जुनी येणी वसूल होत नाहीत, नवीन बिल थांबत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारी वीज कंपन्या येत्या काळात कुलूप लावण्याच्या परिस्थितीत येतील, अशी भीती तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांनी लोकमतकडे व्यक्त केली.