मुंबई : नोव्हेंबर ते जानेवारी हा तळकोकणातील यात्रा-जत्रांचा काळ. देवावर अतोनात श्रद्धा असलेला चाकरमानी गणेशोत्सवाप्रमाणे जत्रेलाही आवर्जून गावी जात असतो. या काळात कोकण रेल्वे आणि खासगी ट्रॅव्हल्सला गर्दी असतेच; पण यंदा नव्याने सुरू झालेल्या विमानसेवेलाही तुफान प्रतिसाद मिळत असून, ३१ डिसेंबरपर्यंतचे बुकिंग जवळपास फुल्ल होत आले आहे. त्यामुळे मुंबई-सिंधुदुर्ग हवाई मार्गाला एक प्रकारे देवच पावला आहे.
९ ऑक्टोबरला या मार्गावरून नियमित विमानसेवा सुरू झाली. त्यावेळेस अडीच हजार रुपये तिकीट दर निश्चित करण्यात आले; परंतु सणासुदीच्या काळात प्रवाशांचा प्रतिसाद वाढू लागल्याने त्यात भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ३१ डिसेंबरपर्यंत एकाही दिवशी मूळ किमतीत तिकीट उपलब्ध नाही. या काळात विमानाने सिंधुदुर्गला जायचे असल्यास ५ हजार ते १२ हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत.
कोकणात जाणारा बहुतांश चाकरमानी हा सर्वसामान्य घरातील असल्यामुळे या हवाई मार्गाला कितपत प्रतिसाद मिळेल, याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते; मात्र डिसेंबरपर्यंतच्या बुकिंगचा आढावा घेतल्यास भविष्यात सणासुदीच्या काळात अतिरिक्त फेऱ्या चालवाव्या लागतील, असेच चित्र दिसून येत आहे.
जत्रा आणि हिवाळी हंगामामुळे प्रवाशांची संख्या वाढल्याचे वाहतूक अभ्यासक अभिजित देसाई यांनी सांगितले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असल्यामुळे गेल्या दीड वर्षात नागरिकांना घराबाहेर पडता आलेले नाही. त्यामुळे मुंबई-पुण्यासह प्रमुख शहरातील पर्यटक जवळच्या ठिकाणांना प्रतिसाद देत आहेत. त्यात कोकणचा क्रमांक वरचा आहे.
प्रवास कालावधी वाचवून अधिकाधिक वेळ निसर्गाच्या सान्निध्यात घालविण्याच्या हेतूने अनेक जण विमानसेवेची निवड करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा हंगाम सरल्यानंतर शिमगोत्सव, उन्हाळी सुट्ट्या लागतील. तेव्हाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळेल. खरी कसोटी पावसाळ्यात असेल. कारण पावसाळ्यात कोकणात दृश्यमानता खूपच कमी असते आणि दुसरे म्हणजे या काळात पर्यटकांचा ओघही फारसा नसतो. त्यामुळे गणेशोत्सवापर्यंत विमान कंपनीला प्रवाशांची वाट पाहावी लागू शकते, असेही देसाई म्हणाले.
दरवाढीवर नियंत्रण नाही का?
चिपी विमानतळाचा समावेश केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या उडाण योजनेत करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत किफायतशीर सेवा देत हवाई मार्गाचा विकास करणे अभिप्रेत आहे; मात्र मुंबई-सिंधुदुर्ग मार्गावर भरमसाठ दरवाढ करण्यात आली आहे. याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष नाही का, असा सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.