लॉकडाऊनच्या काळात पॉर्न साईट बघण्याचे प्रमाण वाढले

आयसीपीएफ संस्थेचा अहवाल; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन

मुंबई - सु्प्रीम कोर्टाने पॉर्न वेबसाईटवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले असले तरी तंत्रज्ञानाचा गैरफायदा घेत आजही या साईट देशात सुरू आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात त्यावरील व्हीडीओ पाहणा-यांच्या प्रमाणात ९५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे धक्कादायक निरिक्षण इंडिया चाईल्ड प्रोटेक्शन फंड (आयसीपीएफ) या संस्थेने नोंदविले आहे. त्यात चाईल्ड पोर्नेग्राफी साईट बघण्या-यांची संख्याही लक्षणीय असून त्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
 

आॅनलाईन डेटा मॉनेटरींगच्या निरिक्षणांच्या आधारे आयसीपीएफ या संस्थेने अहवाल तयार केला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आल्यानंतर भारतात सक्रीय असलेल्या ८२७ पॉर्न वेबसाईट ब्लॉक करण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतर नव्याने युआरएल तयार करून वेबसाईट पुन्हा सक्रीय आहेत. काही इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्यांकडून कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यात हलगर्जी होत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सर्च इंजिनच्या माध्यमातून त्यावर जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक जण व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क चा(पीपीएम) वापर त्यासाठी करत आपली ओळख गुप्त ठेवण्याचाही प्रयत्न करतात. मुंबई, पुणे, ठाणे, अहमदाबाद, नवी दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्ता, भुवनेश्वर , इंदूर यांसारख्या जवळपास १०० शहरांमध्ये हे प्रमाण जास्त असल्याचे त्यात नमुद आहे.
 

या अहवालानुसार चाईल्ड प्रोर्नोग्राफी साईट बघणा-यांचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. त्यामुळे शहरांमधिल लहान मुलांच्या सुरक्षिततेला आणि जिवाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होऊ शकते अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. ही भीती खरी आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी चाईल्डलाईन इंडिया हेल्पलाईनकडील माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार लॉकडाऊनच्या पहिल्या ११ दिवसांत तातडीची मदत व संरक्षण मागणारे ९२ हजार फोन या हेल्पलाईनवर आल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.
 

दोषींवर कारवाईची मागणी

यूआरएल बदलून भारतीय न्यायव्यवस्थाचे खिल्ली उडवली जात आहे. अशा वेबसाईट प्रदर्शित झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यसभा समितीने केली आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी आयसीपीएफने केली आहे. बेकायदा पध्दतीने प्रसारण सुरू असलेल्या या वेबसाईटवर तातडीने बंदी घालावी आणि बंदी आदेशांचे पालन करण्यात हलगर्जी करणा-या सर्व्हीस प्रोव्हायडर कंपन्यांवर कारवाई करावी अशी मागणीही सरकारकडे करण्यात आली आहे.