सात महिन्यांत १८ महासभा तहकूब
By Admin | Published: March 28, 2015 10:42 PM2015-03-28T22:42:05+5:302015-03-28T22:42:05+5:30
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये शहराच्या विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतात.
ठाणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये शहराच्या विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतात. मात्र, गेल्या सात महिन्यांमध्ये ठाणे महानगरपालिकेच्या सुमारे १८ महासभा तहकूब करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच विकासकामे रखडल्याचा आरोप करून विरोधकांनी थेट उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
तरणतलावाच्या मुद्यावरून २६ मार्चला झालेल्या महासभेत विरोधकांनी घेरल्याने सत्ताधाऱ्यांनी यातून काढता पाय घेऊन महासभाच तहकूब केली. त्यामुळे विरोधकांनी याचा निषेध करून महापौरांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. तसेच निमयांना बगल देऊन महासभा चालविणाऱ्यांनी, महापौरांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करून न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.
१० सप्टेंबर २०१४ रोजी संजय मोरे महापौरपदी विराजमान झाले. विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर त्यांचा कारभार सुरू झाला. मात्र, त्यांच्या कारकिर्दीत आतापर्यंत तब्बल १८ सर्वसाधारण सभा तहकूब झाल्या आहेत. यातील चार सभा श्रद्धांजली वाहण्यासाठी तर उर्वरित सभा मात्र सत्ताधारी-विरोधकांच्या गोंधळांमुळे तहकूब कराव्या लागल्या आहेत. शिवसेनेतील एका गटाला मोरे यांची महापौरपदावरील निवड खटकल्याने त्यांची कोंडी होत असल्याचे दिसत आहे. काही सर्वसाधारण सभा खंडित करून तीन वेळा घेतल्या. कुठलीही चर्चा न करता गदारोळात सभा तहकूब केली असतानाही काही प्रस्ताव मंजूर झाल्याने विरोधकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
तिजोरीत ठणठणाट, डेंग्यूसाठी अंत्ययात्रा, रिलायन्स ४-जी प्रकरण, स्थानिक संस्थाकर वसुली, कळवा रुग्णालय अशा विषयांवर त्या तहकूब झाल्या आहेत.
गुरुवारची सर्वसाधारण सभादेखील तीनहात नाका परिसरातील तरणतलावाची माहिती मागितल्याने शिवसेना गटनेते संतोष वडवले यांनी मांडलेल्या तहकुबीला पीठासीन अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या राजेंद्र साप्ते यांनी मंजुरी दिल्यामुळे तहकूब झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा विरोधकांनी महापौरांवर आरोप करून न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. (प्रतिनिधी)
पालिकेची विस्कटलेली घडी, अनधिकृत बांधकामे, पाणीप्रश्न, शहर विकास विभागातील बिल्डर लॉबी सक्रिय आदींसह शहरातील विविध महत्त्वाच्या मुद्यांना धरून आठ लक्षवेधींवर आजपर्यंत चर्चा झालेली नाही. यावर चर्चा होणे अपेक्षित असताना ती न झाल्याने शहराच्या विकासावर मात्र याचा परिणाम झाला आहे.