नामदेव मोरे, उपमुख्य उपसंपादक
आशिया खंडातील सर्वांत मोठी सहकारी बाजारपेठ म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ओळख आहे. ७२ हेक्टरवर वसलेली पाच मार्केट म्हणजे मुंबईचे धान्य कोठार. वर्षाला १३ ते १५ हजार कोटींची उलाढाल होणाऱ्या बाजार समितीमुळे थेट १ लाख नागरिकांना रोजगार मिळाला आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून व जगभरातून कृषी माल येथे विक्रीस येऊन जगभर जातो. पावसाळ्यात मंदावलेल्या या बाजारपेठांमध्ये श्रावण व गणेशोत्सवापासून लगबग वाढली आहे. यावर्षीही दसरा व दिवाळीत तेजीचा बूस्टर मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबई, नवी मुंबईतील जवळपास अडीच कोटी नागरिकांना मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून धान्यपुरवठा होतो. मुंबईत होणारी वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी शासनाने घाऊक बाजारपेठा नवी मुंबईत स्थलांतरित केल्या. २००७ पर्यंत मुंबईत कृषी माल व प्रक्रिया केलेल्या सर्व वस्तूंच्या विक्रीसाठी बाजार समितीची परवानगी घ्यावी लागत होती; परंतु मॉडेल ॲक्ट, थेट पणन, नियमनमुक्तीसह शासनाच्या बदलत्या धोरणांमुळे कृषी व्यापारामधील बाजार समितीची मक्तेदारी मोडीत निघाली. देश-विदेशातील मोठ्या भांडवलदारांनी या व्यापारात गुंतवणूक केली. यामुळे बाजार समितीचे अस्तित्व संपेल, असे वातावरण होते; परंतु शेतकरी व ग्राहकांच्या विश्वासामुळे तिचे अस्तित्व शाबूत राहिले. साखर, तेल, बदाम वगळता इतर सुकामेवा, डाळी, रवा, मैदा यांना नियमनातून वगळल्यानंतरही मार्केटमधील उलाढाल प्रत्येक वर्षी वाढतच आहे. कोरोनाकाळात मार्केटमध्ये १०,६२१ कोटींची उलाढाल झाली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ती १३,२४१ कोटींवर गेली. जुलै ते ऑगस्टदरम्यान पावसाळ्यामुळे उलाढाल काही प्रमाणात मंदावली होती; पण गणेशोत्सवापासून पुन्हा वाढू लागली आहे.
बाजार समितीच्या पाच मार्केटमध्ये सद्य:स्थितीमध्ये ११ ते १२ हजार टन कृषी मालाची रोज आवक होत आहे. पुढील महिन्यात ही उलाढाल १५ ते १८ हजार टनांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. मुंबई, नवी मुंबईमधील किरकोळ विक्रेते येथून कृषी माल खरेदी करतातच याशिवाय सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी किरकोळ खरेदीचा पर्यायही उपलब्ध झाल्यामुळे ग्राहकांची संख्या वाढत आहे. कोरोनापासून नागरिकांना आरोग्याचे महत्त्व समजले आहे. मधुमेह, हृदयविकारासारख्या आजारांमुळे गोड मिठाईपेक्षा दिवाळीमध्ये सुकामेव्याला पसंती मिळत आहे. भाजीपाला व फळांनाही पूर्वीपेक्षा जास्त मागणी वाढली आहे.
सेवाशुल्कामुळे वाढू शकते उत्पादनपाच मार्केटमध्ये गतवर्षी जवळपास १३,२४१ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. यामधून बाजार समितीला १०५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. बाजार समितीच्या नियमनातून साखर, रवा, मैदा, सुकामेवा व डाळी या वस्तू वगळल्या आहेत. या व्यापारातून जवळपास ५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. या वस्तूंवर सेवाशुल्क आकारण्यास शासनाने बाजार समितीस परवानगी दिली तर या सर्व वस्तूंच्या आवक व उलाढालीचा तपशील संकलित होऊन उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकते. तेल, केळी, ऊस, शहाळे या वस्तूही पुन्हा नियमनात आल्यास बाजार समितीची उलाढाल १३ हजार कोटींवरून १८ ते २० हजार कोटींवर पोहोचून रोजगारामध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पावसाळ्यात मंदावलेल्या या बाजारपेठांमध्ये श्रावण व गणेशोत्सवापासून लगबग वाढली आहे. या वर्षीही दसरा व दिवाळीत तेजीचा बूस्टर मिळण्याची शक्यता आहे. गोड मिठाईपेक्षा दिवाळीमध्ये सुकामेव्याला पसंती मिळत आहे. भाजीपाला व फळांचीही पूर्वीपेक्षा जास्त मागणी वाढली आहे.