उत्पादन शुल्क विभाग ठेवणार ड्रोनद्वारे नजर!

एखाद्या गुन्ह्याचा व आरोपीचा तपास करण्यासाठी ज्याप्रमाणे पोलिसांना मोबाइल ट्रॅकिंग करण्याची परवानगी आहे, त्याप्रमाणे उत्पादन शुल्क विभागालाही तपासासाठी मोबाइल ट्रॅकिंग तसेच हातभट्टीच्या दारूवर कारवाई करण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे वापरण्यास लवकरच परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.

- खलील गिरकर 
मुंबई : एखाद्या गुन्ह्याचा व आरोपीचा तपास करण्यासाठी ज्याप्रमाणे पोलिसांना मोबाइल ट्रॅकिंग करण्याची परवानगी आहे, त्याप्रमाणे उत्पादन शुल्क विभागालाही तपासासाठी मोबाइल ट्रॅकिंग तसेच हातभट्टीच्या दारूवर कारवाई करण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे वापरण्यास लवकरच परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या राज्यभरातील अधीक्षकांनी उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केलेल्या मागणीला मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांची बैठक नुकतीच बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यामध्ये ही मागणी करण्यात आली होती.
उत्पादन शुल्क विभागाला अधिक सक्षम करण्यासाठी मंत्र्यांनी राज्यातील सर्व अधीक्षकांची बैठक बोलावून त्यांचे विचार व सूचना जाणून घेतल्या. काम करताना येणाऱ्या विविध अडचणी अधीक्षकांनी या वेळी मंत्र्यांसमोर मांडल्या. अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांसोबत किमान दोन कॉन्स्टेबल असावेत, खात्यातील विविध रिक्त पदे त्वरित भरावीत, जेणेकरून कामाचा ताण कमी होईल.
या बैठकीला बावनकुळे यांच्यासहित विभागाच्या सचिव वल्सा नायर सिंह, आयुक्त अश्विनी जोशी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बावनकुळे यांनी अधीक्षकांच्या तक्रारी, सूचना ऐकून घेतल्या व त्यासाठी आवश्यक ती सकारात्मक कार्यवाही करण्याची ग्वाही दिली.
>चेकपोस्टचे आधुनिकीकरण
उत्पादन शुल्क विभागाला अद्ययावत करण्यासाठी चेकपोस्टच्या आधुनिकीकरणाची गरज आहे. त्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. अवैध दारू निर्मिती व विक्री टाळण्यासाठी अधीक्षकांनी पुढाकार घेऊन ग्रामरक्षक दल प्रत्येक गावात स्थापन करण्यासंदर्भात स्थानिक ग्रामपंचायत व सरपंचासोबत संपर्क साधण्याची गरज आहे.
अधीक्षक कार्यालयाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सर्व वरिष्ठ अधिकाºयांनी व्यक्तिगत पातळीवर कार्यरत राहावे. समाजामध्ये या विभागाबाबत जी नकारात्मक प्रतिमा तयार होते, सकारात्मकतेमध्ये तिचे बदल घडवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत केले.
>उत्पादन शुल्क विभागाच्या विविध चेकपोस्टवर स्कॅनरची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, राज्याच्या सीमावर्ती भागात परराज्यातून होणारी मद्याची चोरटी वाहतूक व व्यापार रोखण्यासाठी सीमावर्ती भागातील कर्मचाºयांच्या संख्येत वाढ करावी.
ग्रामीण भागात, समुद्र व खाडी किनारी मोठ्या संख्येने हातभट्टीची दारू तयार करण्यात येते, मात्र अनेकदा अशी ठिकाणे झाडाझुडपांच्या ठिकाणी असल्याने तेथे पोहोचेपर्यंत माहिती मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी व त्यांची इत्थंभूत माहिती मिळण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे वापरण्यास परवानगी द्यावी, त्यासाठी ड्रोन कॅमेरे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी आग्रही मागणीही विविध जिल्ह्यांच्या अधीक्षकांनी केली.