पालिका मंडईतील गाळ्यांचे भाडे दुप्पट, दरवर्षी १० टक्के वाढ; तब्बल २१ वर्षांनंतर झाली वाढ

मुंबई : मंडईची देखभाल व गाळ्यांचा खर्च महापालिकेला आर्थिक संकटात टाकत असल्याने, परवाना शुल्कापाठोपाठ गाळेधारकांच्या भाडेशुल्कातही वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यामध्ये मच्छीविक्रेते आणि ठोक भाडे देणाºया गाळेधारकांचे भाडे दुप्पट होणार आहे. त्याचबरोबर, भाडेशुल्क दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढणार आहे.
तब्बल २१ वर्षांनंतर ही वाढ
करण्यात येत आहे. याचा परिणाम भाज्या व मांस विक्रीवर होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या अंतर्गत अ, ब आणि क श्रेणीमध्ये शंभर मंड्या आहेत. या मंड्यांच्या गाळ्यांच्या भाड्यात १९९६पासून वाढ झालेली नाही. त्यामुळे या मंड्यांच्या देखभाल आणि व्यवस्थापनाचा खर्च पालिकेसाठी डोईजड ठरत होता. मंडईची वार्षिक तूट २४ कोटी ३४ लाखांवर पोहोचली होती. याचा फटका मंडर्इंतील सुविधांना बसत होता. त्यामुळे मंडर्इंमध्ये दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी अखेर भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
आतापर्यंत मंडईतील जागेच्या बाजारभावानुसार चौरस फुटांचा भाव निश्चित करून, वेगवेगळे भाडे गाळेधारकांकडून वसूल केले जात होते. मात्र, आता सर्वच मंडईतील गाळ्यांकरिता चौरस फुटांचा दर एकच असणार आहे. मंड्यांमधील गाळ्यांचे ‘मार्केटेबल व्हेज’, ‘मार्केटेबल नॉन व्हेज’ आणि ‘नॉन मार्केटेबल’ असे वर्गीकरण करून, प्रतिचौरस फूट भाडेवाढ केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी प्रशासनाने मांडला आहे.
अशी होईल भाडेवाढ
मंडईतील व्हेज गाळ्यांचे ६ ते ८ रुपयांपर्यंत प्रतिचौरस
फूट असणारे सध्याचे भाडे १४ रुपये प्रतिचौरस फूट
होणार आहे.
तर नॉनव्हेज गाळ्यांसाठीचे ९ ते ७.५० रुपये प्रतिमहा असणारे भाडे १६ रुपये, तर नॉन मार्केटेबल गाळ्यांसाठीचे ७.५० रुपयांपासून १२.५० रुपये प्रतिचौरस फूट असणारे भाडे आता २० रुपये प्रतिचौरस फूट होणार आहे.
>भाडेवसुली क्षेत्रफळानुसार
नॉनव्हेज विक्रीच्या गाळ्यांसाठी प्रतिचौरस फूट साडेसात आणि नऊ रुपये या दराने भाडे आकारले जात होते, पण आता सरसकट १६ रुपये दर आकारून गाळ्यांच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार भाडे वसूल केले जाणार आहे.
नॉन मार्केटेबल गाळ्यांसाठी साडेसात, दहा आणि साडेबारा रुपये प्रतिचौरस फुटांचा दर आकारला जातो. त्याऐवजी आता सरसकट २० रुपये प्रतिचौरस फूट दर आकारला जाणार आहे.
यामुळे केली भाडेवाढ
मंडईची देखभाल आणि सेवा-सुविधांसाठी होणाºया खर्चात गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली. त्यामुळे पालिकेला उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक करावा लागत आहे.
सन २०१६-२०१७ मध्ये मंडईकरिता बाजार विभागाने ४२ कोटी १२ लाख रुपये खर्च केले. त्या तुलनेत बाजार विभागाला १७ कोटी ८० लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. त्यामुळे २४ कोटी ३४ लाख रुपयांची तूट आली आहे.
>२१ वर्षांनी भाडेवाढ
पालिकेच्या सर्व मंडईचे भाडेशुल्क १९९६मध्ये वाढविले होते. त्यानंतर, आता तब्बल २१ वर्षांनी ही भाडेवाढ करण्यात येत आहे. यापूर्वी सर्व मंडईचे वर्गीकरण करून, त्यानुसार भाड्याचा वेगवेगळा दर आकारला जायचा. मात्र, आता सरसकट एकच चौरस फुटाचा दर निश्चित करण्यात आला आहे.