दिवाळीत कपडा मार्केट बंद?

दक्षिण मुंबईतील सी वॉर्डमधील कपडा मार्केटमधील गुमास्ता कर्मचाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांविरोधात बंडाचा पवित्रा घेतला आहे. सात वर्षांपासून कोणत्याही प्रकारची वेतनवाढ मिळाली नसल्याने

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील सी वॉर्डमधील कपडा मार्केटमधील गुमास्ता कर्मचाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांविरोधात बंडाचा पवित्रा घेतला आहे. सात वर्षांपासून कोणत्याही प्रकारची वेतनवाढ मिळाली नसल्याने मुंबई गुमास्ता युनियनने ऐन दिवाळीत म्हणजे २८ आॅक्टोबरपासून सात दिवसांसाठी कपडा मार्केट बंदची हाक दिली आहे. युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत बंदची घोषणा केली.
राव म्हणाले की, कापड बाजारातील गुमास्ता कामगारांच्या वेतनासंदर्भातील मागणी गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. याबाबत कपडा बाजारातील १३ संघटनांची मिळून तयार केलेल्या संयुक्त कृती समितीला वारंवार चर्चेची मागणी केली.
मात्र कृती समिती कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. येथील सुमारे १० हजार दुकानांत २५ हजार गुमास्ता काम करतात. मात्र तुटपुंज्या वेतनावर व्यापारी कामगारांचे शोषण करत आहेत.
अखेर या संतप्त कामगारांनी व्यापाऱ्यांविरोधात मंगळवारी २० आॅक्टोबरला एक दिवसाचा संप पुकारला. मात्र दसरा आणि मोहरमच्या मुहूर्तावर ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून तूर्तास बंद पुकारत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र येत्या आठ दिवसांत व्यापाऱ्यांनी
कोणतीही चर्चा केली नाही, तर सलग सात दिवस कामगार काम बंद आंदोलन करतील, असा निर्वाणीचा इशारा शशांक राव यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)

कोणते बाजार होणार बंद?
मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर सी वॉर्डमधील मुळजी जेठा मार्केट, मंगलदास मार्केट, स्वदेशी मार्केट, काकड मार्केट, आर.जे. मार्केट या बाजारांमधील गुमास्ता कामगार बंदमध्ये सामील होणार आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त
केली आहे.

जगायचे तरी कसे?
पाच वर्षांपासून ३५ वर्षे काम करणाऱ्या कामगारांचे आर्थिक शोषण होत असल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे. त्यात नवीन गुमास्ता कामगारांना पाच ते सहा हजार रुपये, तर ३५ वर्षे काम करणाऱ्या कामगारांना नऊ ते १० हजार रुपये पगार मिळतो. परिणामी एवढ्या तुटपुंज्या वेतनावर जगायचे तरी कसे, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.

गव्हांदे अ‍ॅवॉर्डला केराची टोपली
१९९३ मध्ये सरकारने न्यायमूर्ती राजाराम गव्हांदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने गुमास्ता कामगारांचे सर्वेक्षण करून काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यानंतर कामगारांसोबत व्यापारी करार करून वेतन ठरवत होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून व्यापाऱ्यांनी करार करत नाहीत.