ई-कॉमर्स कंपन्यांचा कारभार कायद्याच्या चौकटीतच

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण होईल, असा दावा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) केला आहे.

संदीप शिंदे 
मुंबई : किराणा सामानापासून मोबाइल फोनपर्यंत आणि टीव्ही, फ्रीजपासून ते घरगुती वापराच्या प्रत्येक वस्तू आॅनलनाइन पद्धतीने खरेदी करण्याचा ट्रेंड गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढला आहे. यात ग्राहकांची फसवणूक झाली तर ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या विरोधात दाद मागण्याची सोय असली तरी कायद्यानुसार या कंपन्यांवर कारवाई करणे शक्य होत नव्हते. मात्र, गेल्या महिन्यात लागू झालेल्या नव्या धोरणाने या सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणले आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण होईल, असा दावा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) केला आहे.
नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाइनवर सर्वाधिक तक्रारी या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी केलेल्या फसवणुकीच्या आहेत. मात्र, विद्यमान कायद्यानुसार त्यांच्यावर ठोस कारवाई करता येत नव्हती. गेल्या पाच महिन्यांतील कोरोना संकटामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवहारात ३० ते ४० टक्के वाढ झालीे. येत्या काही महिन्यांतील फिजिकल डिस्टन्सिंगचे निर्बंध कायम राहणार असल्याने त्यात आणखी वाढ होईल. त्यामुळे फसवणुकीचे प्रकार आणखी वाढण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर नवा ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, अशी आशा मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे.
आॅनलाइन विक्री करणाऱ्या तसेच कंपनी अ‍ॅक्ट, १९५६ आणि २०१३ अन्वये नोंदणीकृत असलेल्या भारतीय आणि भारतात व्यवसाय करणाºया परदेशी कंपन्यांना या कायद्यानुसार, ९० दिवसांत कायदेशीर नोंदणी करण्याचे बंधन आहे. कायद्याला अभिप्रेत असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करू, असे सेल्फ डिक्लेरेशन त्यांना द्यावे लागेल. कंपनी प्रवर्तकाला कोणत्याही गुन्ह्यात पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेली नसावी ही अट आहे. माहिती-तंत्रज्ञान कायदा, २०११ ची पूर्तता आणि पैशांचे व्यवहार आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच करण्याचेही बंधन त्यांच्यावर घालण्यात आले आहे. (समाप्त)

>तक्रारींचे महिनाभरात निरसन
विक्री होणारी उत्पादने, वस्तू आणि सेवांची सविस्तर माहिती, कंपनीचे नोंदणीकृत नाव, पत्ता, वेबसाइटची लिंक आणि देवाणघेवाणीचे व्यवहार कशा पद्धतीने करणार याबाबतची सविस्तर माहिती वेबसाइटवर प्रदर्शित करावी लागेल. वस्तू परत घेणे, त्या बदलून देणे, त्यांचा परतावा, वस्तू घरपोच डिलिव्हरी, त्यासाठी पैसे स्वीकारण्याची पद्धती याची सविस्तर माहिती ग्राहकांना द्यावी लागेल. तसेच, त्यांच्या जाहिरातींमधून फसवणूक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारींचे निरसन एका महिन्यात करण्यासह अनेक बंधने या कंपन्यांवर कायद्याने लागू असतील.
>कायद्याची शिस्तबद्ध अंमलबजावणी
कंपन्या कायद्याच्या कक्षेत आल्या असल्या तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी विद्यमान व्यवस्थेतल्या त्रुटी सामोपचाराने दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सोबतच कायद्याला अभिप्रेत कारवाई कशी करायची याची कार्यपद्धती निश्चित करावी लागेल. पूर्वतयारी नसताना गैरवर्तणूक करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली आणि ती अपयशी झाली तर मोठा गोंधळ निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या मनात प्राधिकरणाबाबत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ नये यासाठी आम्हाला अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने वाटचाल करावी लागेल.
- निधी खरे, मुख्य आयुक्त, सीसीपीए