दंड म्हणून रोख रकमेला ई-चलनचा पर्याय

वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांकडून रोख स्वरूपात दंड आकारण्याऐवजी येत्या महिन्याभरात ‘ई-चलन’ची यंत्रणा राबवणार असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी हायकोर्टात सादर केली.

मुंबई : वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांकडून रोख स्वरूपात दंड आकारण्याऐवजी येत्या महिन्याभरात ‘ई-चलन’ची यंत्रणा राबवणार असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी हायकोर्टात सादर केली. या यंत्रणेबाबतची माहिती सादरीकरणातून मारिया यांनी गुरुवारी हायकोर्टासमोर सादर केली.‘ई-चलन’मुळे दंडाची रक्कम वसूल करताना रोख पैशांचा व्यवहार करण्याची गरज भासणार नसल्याचे मारिया यांनी मुख्य न्या. मोहित शाह आणि न्या. ए.के. मेनन यांच्यासमोर सांगितले. मारिया पुढे म्हणाले की, या यंत्रणेसाठी स्टेट बँक आॅफ इंडियासोबत करार करण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक उपकरणे वाहतूक पोलीस आणि अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येतील. त्याद्वारे नियम मोडणाऱ्या व्यक्तीला दंडाची पावती दिली जाईल. तर दंडाची रक्कम आॅनलाइन पद्धतीने वसूल केली जाईल.शहरातील वाहतुकीच्या विविध समस्यांना कसे तोंड देणार, अशी हायकोर्टाने विचारणा केली. त्यावर पोलीस आयुक्त, वाहतूक सहआयुक्त, बेस्टचे महाव्यवस्थापक, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आणि वाहतूक आयुक्त यांनी हायकोर्टासमोर सविस्तर म्हणणे मांडले. (प्रतिनिधी)पोलीस दलापासून सुरुवातमात्र, या संकल्पनेची सुरुवात पोलीस दल स्वत:पासून करणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पोलिसांना समुपदेशनासाठी पाठविण्यात येईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे समुपदेशकाची खात्री होईपर्यंत समुपदेशन करण्यात येणार आहे. ही संकल्पना यशस्वी करण्यासाठी वाहतूक सहआयुक्त मिलिंद भारंबे हे जातीने लक्ष घालतील. रोज किती पोलिसांवर कारवाई होत आहे? याकडेही त्यांचे लक्ष असेल. त्याचप्रमाणे पोलीस वाहनांवरील चालक आणि बेस्ट चालकांना हॉर्नचा कमीत कमी वापर कशाप्रकारे करता येईल, याचेही प्रशिक्षण दिले जाईल.तूर्तास यंत्रणा राबवणे अशक्यवाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर सीसीटीव्हीने नजर ठेवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या घरी किंवा ई-मेलवर दंडाची पावती पाठवण्याच्या यंत्रणेबाबत कोणती तरतूद केली, अशी विचारणा हायकोर्टाने केली. त्यावर शहरात तूर्तास तरी अशी यंत्रणा राबवणे शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरण मारिया यांनी दिले. वाहनांची नंबर प्लेट पाहण्यासाठी उच्च दर्जाचे ६ हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे शहरात लावल्याचे मारिया यांनी सांगितले. शिवाय आणखी ५०० कॅमेरे लावण्याची योजना आहे. मात्र नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडाची पावती पाठवण्यासाठी त्याचा वापर करता येणार नसल्याचेही मारिया यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात बंगळुरू आणि हैदराबाद पोलिसांशी चर्चा केली असता, ही यंत्रणा शहरात राबविणे शक्य नसल्याचे हायकोर्टासमोर सांगितले.