मुंबई - आंतरजिल्हा प्रवासासाठी ई-पासची सक्ती मागे घ्यावी, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत असली तरी मोहरम आणि गणेशोत्सवानंतरच ही सक्ती मागे घेण्यात येईल, असे सरकारच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. केंद्राच्या आदेशानंतरही राज्य सरकारने ई-पासची सक्ती कायम ठेवल्यानं नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकारवर टीका करताना, सरकारच्या धोरणात विसंगती असल्याचं म्हटलंय.
राज्य सरकारच्या धोरणांमध्ये गोंधळ आणि विसंगती दिसून येत आहे. केंद्र सरकारचे निर्णय इतर राज्यात लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात ते लागू झालेले दिसत नाही, तो ट्रान्सपोर्टचा मुद्दा असेल किंवा इतर वेगळे निर्णय असतील. ई-पासच्या मुद्द्याचं औचित्यच आता संपलेलय, असे फडणवीस यांनी म्हटले. लोकं बसने प्रवास करू शकतात, तुम्ही पाहिलंच असेल अनेक मिम्स या मुद्द्यावरुन तयार झाले, व्यंग तयार केले आहेत. त्यामुळे, आता देशाचा विषय संपलाय, तसा महाराष्ट्रातही विषय संपला पाहिजे, असे म्हणत ई-पासचे बंधन संपुष्टात आणण्याची मागणीही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
ई-पासची सक्ती मागे घेण्यास केंद्र सरकारने सांगितले असले तरी राज्यातील स्थितीचा विचार करून व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले होते. प्रवासी वाहनांसाठी ई-पासची गरज असली तरी मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी अशा पासची वा स्वतंत्र परवानगीची गरज नसल्याचे परिपत्रक आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदत व पुनर्वसन सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी मंगळवारी काढले. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून आंतरजिल्हा प्रवासावरील ई-पाससारखे निर्बंध हटवावेत, अशी मागणी केली. यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
‘संकट टळलेले नाही’ई-पास आताच रद्द केला तर सणांच्या काळात आंतरजिल्हा वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढेल. कोरोनाचे संकट अजूनही टळलेले नाही. त्यामुळे आताच ई-पासची सक्ती मागे घेणे योग्य ठरणार नाही, असे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी चर्चा करताना व्यक्त केल्याची माहिती आहे.