घरांचे ई रजिस्ट्रेशन कागदावरच, सरकारने आदेश काढले

या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले सॉफ्टवेअरच अद्याप तयार नसल्याने हे आदेश कागदावरच असल्याची माहिती हाती आली आहे.

मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात मुद्रांक शुल्क विभागाची कार्यालये बंद असल्याने सरकारच्या महसूलात दररोज १०० कोटींची घट होत होती. ही घट कमी व्हावी आणि सोशल डिस्टंसिंगच्या निर्बंधांमुळे थांबलेल्या घरांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांच्या नोंदणीला चालना मिळावी म्हणून सरकारने ई रजिस्ट्रेशनचे निर्बंध शिथिल केले. मात्र, या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले सॉफ्टवेअरच अद्याप तयार नसल्याने हे आदेश कागदावरच असल्याची माहिती हाती आली आहे.
मुद्रांक शुल्क विभागाने काही वर्षांपूर्वी ई रजिस्ट्रेशन योजनेची मुहुर्तमेढ रोवली होती. मात्र, या सेवेअंतर्गत केवळ घरांच्या भाडे करारांचेच रजिस्ट्रेशन होत आहे. घरांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांचा त्यात आजही समावेश झालेला नाही. जे विकासक ५०० घरांच्या नोंदणीची हमी देतील त्यांची पडताळणी करून ई रजिस्ट्रेशनचे अधिकार देण्याचे सरकारचे नियोजन होते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात लॉकडाऊन सुरू झाले. त्यानंतर रोडावलेला महसूल वाढविण्यासाठी २७ एप्रिल, २०२० रोजी या विभागाने एक परिपत्रक काढून ५० घरांच्या नोंदणीची हमी देणा-या विकासकांना ई रजिस्ट्रेशनचे अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी बीकेसी येथील मुख्यालयात जिल्हा सह उपनिबंधकांकडून रीतसर परवानगी घेण्याच्या सूचना विकासकांना देण्यात आल्या. त्यानुसार मुंबईतील अनेक विकासकांना तशी परवानगी मिळाली. मात्र, त्यानंतर ही सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले सॉफ्टवेअर, लिंक, युजर आयडी, पासवर्ड मात्र त्यांना अद्याप मिळू शकलेली नाही. या नोंदणीसाठी लिंक किंवा सॉफ्टवेअर उद्याप उपलब्ध झाले नसल्याची उत्तरे त्यांना दिली जात आहेत. पुण्यातील मुख्यालयात माहिती मिळू शकेल असे सांगितल्यानंतर काही विकासकांनी तिथे संपर्क साधला. त्यावर नँशनल इन्फॉर्मेटक्स सेंटरच्या (एनआयसी) माध्यमातून हे सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम सुरू असून त्याची डमी टेस्टिंंग सुरू होणार असल्याचे उत्तर त्यांना देण्यात आले आहे.
>महसूलमंत्र्यांना विकासकांचे साकडे
बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या एमसीएचआय आणि क्रेडाईने राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे महानिरीक्षक ओमप्रकाश देशमुख यांना नुकतेच एक निवेदन दिले असून त्यात या अडचणींचा पाढा वाचण्यात आला आहे. एनआयसीकडे पाठपुरावा करून ई रजिस्ट्रेशनची सेवा तातडीने सुरू करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ही सेवा कार्यान्वीत नसल्याने केवळ सरकारचा महसूल बुडत नसून विकासकांनाही आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतोय असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.