भूकंपांमुळे पालघरच्या गृहखरेदीला फटका ?; विकासकाचा दावा महारेराने फेटाळला

Earthquake :घरांची विक्री होत नाही ही सबब संयुक्तिक प्रकल्पात गुंतवणूक करणा-या ग्राहकांना त्यांच्या रकमेचा परतावा व्याजासह देण्याचे करण्याचे आदेश महारेराने दिले आहेत.

मुंबई : पालघर आणि सभोवतालच्या परिसरात गेल्या दोन तीन वर्षांपासून सातत्याने भूकंपाचे हादरे बसत आहेत. त्यामुळे घरांच्या अपेक्षित विक्रीला फटका बसला असून प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे शक्य होत नसल्याचा विकासकाने केलेला दावा महारेराने फेटाळून लावला आहे. घरांची विक्री होत नाही ही सबब संयुक्तिक प्रकल्पात गुंतवणूक करणा-या ग्राहकांना त्यांच्या रकमेचा परतावा व्याजासह देण्याचे करण्याचे आदेश महारेराने दिले आहेत.

पालघर तालुक्यातील वाळीव गावांत नारंग अर्बन हाऊसिंग फोरम या गृहप्रकल्पाचे काम गेल्या आठ वर्षांपासून सुरू आहे. २०१२ साली प्रकल्पात या प्रकल्पातील रो हाऊससाठी काही ग्राहकांनी बुकिंग केले होते. त्याबाबतचा करार नोव्हेंबर, २०१६ साली करण्यात आला होता. त्यानुसार पुढील २४ महिन्यांत घरांचा ताबा या ग्राहकांना दिला जाणार होता. परंतु, आजतागायत ही घरे त्यांना मिळालेली नाहीत. दरम्यानच्या काळात विकासकाने महारेराकडील नोंदणीत सुरवातीला २१ डिसेंबर, २०२० आणि नंतर ३० जून, २०२१ अशी मुदत वाढ घेतली.

प्रकल्पाला विलंब होत असल्याने या ग्राहकांनी गुंतविलेल्या रकमेचा परतावा मिळविण्याससाठी महारेराकडे अर्ज केला होता.
या गुंतवणूकदारांना वारंवार नोटीस पाठविल्यानंतरही त्यांनी शिल्लक रकमेचा भरणा केला नाही. पालघर - बोईसर परिसरात भूकंपाचे हादरे बसत असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम घरांच्या विक्रीवर झाला आहे. त्यामुळे नियोजन बिघडले असून प्रकल्प पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहेत. त्याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळविण्यात उशिर झाल्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होत असल्याचा युक्तीवाद विकासकाच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता. मात्र, महारेराचे सदस्य माधव कुलकर्णी यांनी तो फेटाळून लावला आहे.

गुंतवणूकदारांकडून पैशाची अपेक्षा अयोग्य  
या पाच सदस्यांनी रो हाऊसच्या रकमेपैकी ८० टक्के रकमेचा भरणा केलेला आहे. विकासकाने २०१३ आणि त्यानंतर २०१५ मध्ये बांधकामांच्या परवानग्यांसाठी अर्ज केला. त्यावर नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये जिल्हाधिका-यांनी उत्तर देत आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु, २०१५ साली केलेल्या करारामध्ये सर्व परवानग्या मिळाल्याचा उल्लेख विकासकाने केलेला आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी ८ वर्षांचा विलंब हा मोठा असून गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम विकासकाने व्याजासह परत करावी असा निर्णय कुलकर्णी यांनी दिला.