भोजन दर ५०० रुपयांनी कमी

३२०० रुपये दर ही परवडत नाही तो ४००० रुपयापर्यंत वाढवावा अशी मागणी असताना तो वाढविणे राहिले दूरच उलट ३२०० मधूनच ३०० रुपये कोण कापून घेतो?

शौकत शेख, डहाणू
राज्य शासनाने आश्रम शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिविद्यार्थी प्रति महिना ३२०० प्रमाणे दर निश्चित करुन दिलेला असतानाही तो मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड, पालघर, तलासरी, डहाणू या तालुक्यातील आश्रमशाळांना प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना २९०० रुपये म्हणजे ३०० रुपये घटवून दिला जात असल्याने या आश्रमशाळांतील भोजनाचा दर्जा घटला असून वाढत्या महागाईने वाढणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची दरवाढ झाल्याने हे भोजन पुरविणाऱ्या बचत गटांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे.
३२०० रुपये दर ही परवडत नाही तो ४००० रुपयापर्यंत वाढवावा अशी मागणी असताना तो वाढविणे राहिले दूरच उलट ३२०० मधूनच ३०० रुपये कोण कापून घेतो? हा पैसा कोणाच्या खिशात जातो ? हे दर घटविण्याचा आदेश दिला कुणी? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मोखाडा, जव्हार,विक्रमगड, पालघर, तलासरी, डहाणू या आदिवसीबहुल भागातील आश्रमशाळांची व वस्तीगृहाची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. आश्रमशाळेत वर्ग खोल्यांची कमतरता तर वस्तीगृहात शौचालये, न्हाणी घरांची वानवा, जुन्या भाड्याच्या इमारतीत क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना ठेवणे, मूलभूत सोयी-सुविधा वेळेवर न देणे अशा समस्याग्रस्त आश्रमशाळा व वस्तीगृहातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनी कोणते शिक्षण घेणार असा सवाल उपस्थित होते आहे. नुकतीच ठाणे, रायगड, पालघर आणि मुंबईतील आदिवासी वस्तीगृहातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना सुविधा नियमानुसार द्याव्यात. या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचे गेले काही दिवस आंदोलन सुरू केले होते. आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त संजीवकुमार यांनी आपले गाऱ्हाणे प्रत्यक्ष ऐकावे यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी तीन वेळा उपोषण केल्यानंतर २० डिसेंबर रोजी आयुक्तांची विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. डहाणू तलासरी, वसई, पालघर तालुक्यात एकूण ३५ आश्रमशाळा तसेच १७ वस्तीगृहे असून त्यातच सुमारे दहा हजार पेक्षा अधिक आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थीनी निवासी म्हणून राहून परिसरातील शाळा व महाविद्यालयात शिक्षण घेत असतात.
या शैक्षणिक वर्षासाठी भोजन ठेकेदारांना प्रतिविद्यार्थी ३२०० प्रमाणे दर निश्चित करुन देण्यात आले. प्रचंड महागाई झाली असती तरी दर वाढविण्याऐवजी दर ३०० रुपयांनी कमी करण्यात आला. त्यामुळे आदिवासी महिला बचत गटांचे प्रचंड नुकसान होत असून ते कर्जबाजारी झाले आहेत.