बंद पडलेल्या कामाला लाभला मुहूर्त
मुंबई : मुंबई महानगरांतील मेट्रो कारशेडचे वाद गेल्या महिन्याभरापासून गाजत असताना डीएन नगर ते मानखुर्द या मेट्रो दोन ब मार्गिकेच्या मानखुर्द येथील कारशेडला लागलेले ग्रहण मात्र सुटले आहे. बेजबाबदार कंत्राटदारामुळे बंद पडलेले हे काम मार्गी लावण्यासाठी तब्बल आठ महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर नव्या कंत्राटदाराची निवड झाली आहे. मात्र, ज्या कामासाठी ३९० कोटी रुपये मोजावे लागणार होते तिथे आता एमएमआरडीएला किमान ५३० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये एमएमआरडीएने या कारशेडच्या कामासाठी अंदाजपत्रक तयार केले तेव्हा ४१५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. एमबीझेड आणि आरसीसी या कंपन्यांची संयुक्त बोली ५.९३ टक्के म्हणजेच ३९० कोटी रुपयांची होती. १९ जानेवारी, २०१८ मध्ये त्यांना कार्यादेश देण्यात आला. त्यानुसार ४२ महिन्यांत म्हणजेच जुलै, २०२१ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, पहिल्या २४ महिन्यांत जेमतेम ७ टक्के काम पूर्ण झाले होते. कामाची प्रगती राखण्यात कंत्राटदार अपयशी ठरल्यामुळे ३१ जानेवारी, २०२० मध्ये हा ठेका रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर नव्या कंत्राटादाराच्या निवडीसाठी गेले ९ महिने निविदा प्रक्रिया राबविली जात होती. दरवर्षी पाच टक्के भाववाढ गृहित धरून उर्वरित ९३ टक्के कामासाठी ४६४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. त्यात एनसीसी, अँफकाँन्स आणि अहलूवालीया या तीन कंपन्या पात्र ठरल्या होत्या. त्यापैकी अहलूवालीया यांची बोली १६.९० टक्के जास्त दराची असली तरी ती सर्वात लघुत्तम होती. वाढीव दरांबाबत कंपनीकडून स्पष्टिकरण मागविण्यात आले होते. ते पटल्यानंतर एमएमआरडीएने या कंपनीला ५३० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात काम करण्यासाठी कार्यादेश दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून जवळपास बंद असलेल्या मानखुर्द डेपोच्या कामाला आता सुरूवात होणार आहे.
प्रकल्पावरील मजूरीत १० ते १५ टक्के वाढ
कोरोना संक्रमणामुळे मजूरांचा तुटवडा निर्माण झाला असून त्यांना १० ते १५ टक्के जास्त वेतन द्यावे लागत असल्याचे कंपनीने वाढीव खर्चाच्या स्पष्टि‍करणात नमूद केले आहे. त्याशिवाय निविदा किंमत बाजारभावापेक्षा कमी आहे, त्यात पालिका हद्दितला (५ टक्के) आणि प्राधिकरणाच्या हद्दितला (२ टक्के) वाढीव दर गृहित धरलेला नाही. कमागार कल्याण कर, जोखीम वीमा, तृतिय पक्ष विम्याच्या रकमेचा समावेश त्यात नाही. बांधकामसाठी वापरणा-या साहित्यात ५ टक्के वाढ झाली आहे. अंतर्गत रस्त्यांची दुरूस्ती, सभोवतालच्या झोपडपट्टीमुळे ठेवावी लागणारी अतिरिक्त सुरक्षा , दलदलीच्या जागेतला भराव अशा अनेक कारणांमुळे खर्च वाढल्याचे कंपनीने आपल्या स्पष्टि‍करणात नमूद केले आहे.
अतिरिक्त बोजा नसल्याचा दावा
सुधारित निविदेतील अंदाजपत्रक ४६४ कोटींचे होते. तर, कंत्राटदाराची ५३० कोटी रुपयांची बोली मान्य झाली आहे. त्यामुळे फरक ६६ कोटी रुपयांचाच आहे. आधीच्या कंत्राटदाराची ४१.११ कोटी रुपयांचा अनामात रक्कम एमएमआरडीएने जप्त केली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त बोजा पडणार नसल्याचे एमएमआरडीएचे म्हणणे आहे. मात्र, पहिल्या कंत्राटदाराला ७ टक्के कामाच्या मोबदल्यात किती रक्कम दिली होती याबाबतची माहिती मात्र मिळू शकलेली नाही.