आर्थिक सल्लागार परिषद तीन महिन्यांत देणार अहवाल; एन. चंद्रसेकरन अध्यक्ष तर सदस्यांमध्ये नामवंत उद्योगपती

ही परिषद राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करेल, राज्याची अर्थव्यवस्था भरारी कशी घेऊ शकेल, या दृष्टीने राज्य सरकारला शिफारशी करणार आहे. 

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरची  करण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेली आर्थिक सल्लागार परिषद तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना साथ देत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रसेकरन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन करण्याची घोषणा विधीमंडळ अधिवेशनात केली होती. ही परिषद राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करेल, राज्याची अर्थव्यवस्था भरारी कशी घेऊ शकेल, या दृष्टीने राज्य सरकारला शिफारशी करणार आहे. 

अशी आहे परिषद
अध्यक्ष- एन. चंद्रसेकरन (अध्यक्ष, टाटा सन्स), सदस्य- संजीव मेहता- अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एचयूएल, अमित चंद्रा- व्यवस्थापकीय संचालक बेन कॅपिटल, विक्रम लिमये- माजी सीईओ, राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे एस. एन. सुब्रह्मण्यम- एमडी व सीईओ, एल अँड टी दिलपि संघवी- एमडी, सन फार्मा, श्रीकांत बडवे- सीईओ बडवे इंजिनिअरिंग, अजित रानडे- उपाध्यक्ष, गोखले संस्था, का. कु. नखाते- अध्यक्ष बँक ऑफ अमेरिका, अनिश शाह- सीईओ महिंद्रा अँड महिंद्रा, बी. के. गोयंका- अध्यक्ष वेलस्पन, अनंत अंबानी- एमडी रिलायन्स इंडस्ट्रिज, करण अदानी- सीईओ अदानी पोर्ट, मिलिंद कांबळे- अध्यक्ष डिक्की, विलास शिंदे- अध्यक्ष सह्याद्री फार्म्स, विशाल महादेविया- एमडी, डब्ल्यूपी, राजगोपाल देवरा- प्रधान सचिव नियोजन, ओ. पी. गुप्ता- प्रधान सचिव वित्त, हर्षदीप कांबळे- प्रधान सचिव उद्योग.