मुंबईत खासगी जागांवर आर्थिक विकास केंद्र; एमएमआरडीएचे नवे विशेष आर्थिक धोरण

पायाभूत सुविधांच्या अवाढव्य खर्चासाठी नियोजन

संदीप शिंदे

मुंबई : वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) उभारून एमएमआरडीएने या भागातील जमिनीचे मूल्य गगनाला भिडवले. सोन्याचा भाव आलेल्या या भागातील जमीन दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर देत महानगरांतील मेट्रो, फ्लायओव्हर्स आणि अन्य पायाभूत प्रकल्पांसाठी आर्थिक रसद उभारली जात आहे. परंतु, बीकेसी, वडाळा टर्मिनस येथील जागांवर आता मर्यादा आल्या असून भविष्यातील सुमारे पाच लाख कोटींच्या खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी त्या माध्यमातून आर्थिक नियोजन शक्य नाही. त्यामुळे महानगर क्षेत्रात मोक्याच्या ठिकाणी असलेली खासगी जमीन संपादित करून तिथे बीकेसीच्या धर्तीवर आर्थिक विकास केंद्र उभारणीचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे.

बीकेसीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आर्थिक केंद्राची यशस्वी उभारणी झाल्यामुळे अनेक नामांकित राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्या इथे डेरेदाखल होत आहेत. येथील जमिनीला प्रति चौरस फूट ३ लाख ३४ हजार रुपये एवढा विक्रमी दर मिळू लागला असून, या भागातील जमिनीचे मूल्य सुमारे ८० हजार कोटींवर गेले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) प्रकल्पांसाठी तो मोठा आर्थिक स्रोत आहे. निधी उभारणीच्या या आर्थिक धोरणाचा विस्तार महानगर क्षेत्रातही केला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारी मालकीची जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, या केंद्रांसाठी जमीन मोक्याच्या ठिकाणी असणे अत्यावश्यक असून सरकारी जमीन त्या निकषावर पात्र ठरण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या केंद्रांसाठी उपयुक्त ठरणारी खासगी जमीन संपादित करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे.

किमान १०० एकर एकसंघ जागेचा निकष त्यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. जमीन मालकाशी वाटाघाटी करून महाराष्ट्र प्रांतिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ किंवा भूसंपादन कायदा, २०१३ अन्वये त्यांना मोबदला देत एमएमआरडीए भूसंपादनासाठी प्रयत्न करणार आहे. प्राधिकरणाच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे, समतोल विकास साध्य करणे, वाढत्या नागरीकरणाचा वाहतूक व्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी करणे आणि या भागातील राहणीमानाचा दर्जा वाढविणे हे या मॉडेलचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याची माहिती एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. या धोरणाअंतर्गत खासगी जमीन मालकांकडून स्वारस्य देकारही मागविले जाणार आहेत. पुढील २० वर्षांतील वाढते नागरीकरण लक्षात घेता महानगर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी पाच लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यासाठी हे धोरण उपयुक्त ठरेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

धोरणाला नीती आयोगाचे प्रोत्साहन
या धोरणाअंतर्गत योग्य जागेचा शोध घेणे, जमीन संपादित केल्यानंतर तिथल्या जमिनीच्या वापरात बदल करणे, एफएसआय वाढीसाठी प्रयत्न करणे, या भागात पायाभूत सुविधा (अंतर्गत व बाह्य) उभारून जागेचे मूल्य वाढविणे, वाढीव किमतींत भूखंड विक्री करणे, प्रकल्प राबवून जास्त मोबदला मिळविणे, त्यातून प्राप्त झालेल्या अतिरिक्त रकमेतून पायाभूत प्रकल्प राबविण्याचे धोरण ठरविले जाईल. अशा प्रकारचे व्हॅल्यू कॅप्चर फंडिंगचे आर्थिक मॉडेल राबविण्यासाठी नीती आयोगही सकारात्मक असून त्यासाठी प्रोत्साहनही दिले जाते. या धोरणातून शासनाला कसा लाभ होईल हे सुनिश्चित केले जाईल.

दहा सदस्यांची समिती
या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महानगर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यांची समिती नियुक्त केली जाणार आहे. त्यात नगरविकास आणि एमएमआरडीएच्या संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ही समिती प्राप्त होणाºया प्रस्तावांची काळजीपूर्वक पडताळणी करेल, प्रस्तावित जागा सीआरझेड, राष्ट्रीय उद्याने पानथळ जागा, संवेदनशील क्षेत्रांच्या निर्बंधांपासून मुक्त असेल याची खातरजमा करेल. जमिनीची मूल्य निश्चिती, त्याचा वापर बदल, महसूल वृद्धी धोरण, वाढीव एफएसआयसाठी शिफारशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर असेल.