मुंबई – कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला असताना त्याचा सर्वाधिक फटका पुनर्विकास प्रकल्पांना बसण्याची चिन्हे आहे. या प्रकल्पांची कामे हाती घेणारे विकासक हे तुलनेने छोटे असतात. तसेच, पुनर्वसन केल्यानंतर विक्रीसाठी उपलब्ध होणा-या घरांच्या विक्रवर फायद्याचे गणित मांडलेले असते. मात्र, कोरोनानंतरच्या काळात घरांच्या मागणीला ओहोटी लागून किंमतही घसरण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांची व्यवहार्यताच धोक्यात येईल आणि त्यांची रखडपट्टी वाढून असंख्य गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंब त्यात भरडली जातील अशी भीती व्यक्त होत आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रातल्या शेकडो मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्वसनाची कामे खासगी विकासकांच्या माध्यमातून सुरू आहेत. म्हाडाच्या अखत्यारीत असलेल्या सोसायट्यांसह झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांची अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत. या योजनांमध्ये अतिरिक्त एफएसआय आणि सवलती दिल्या जात असल्या तरी तिथल्या मुळ रहिवाशांना विनामूल्य घर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी विकासकांवर असते. त्यानंतर उर्वरित विक्रीसाठी उपलब्ध होणा-या घरांची विक्री करून प्रकल्पावर झालेला खर्च वसूल करून विकासकांना फायदाही कमवायचा असतो. या योजना अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि वेळखाऊ असल्याने प्रतिथयश विकासक त्या फंदात पडत नाहीत. छोट्या आणि मध्यम स्वरुपाच्या बिल्डरांवरच त्यांची मदार असते. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीत हेच विकासक सर्वाधिक भरडले जातील अशी चर्चा सुरू आहे.
कोरोनामुळे प्रकल्प रखडले तर विस्थापितांना अतिरिक्त महिन्यांचे भाडे द्यावे लागेल. काम बंद असले तरी मोठ्या बिल्डरांनी साईटवर मजूरांची व्यवस्था केली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांचा आकार छोटा असल्याने तशी सोय करणे विकासकांना परवडत नाही. त्याशिवाय मजूरांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होत असून त्यांची जुळवाजुळव करून काम पुन्हा सुरू करणे सर्वच विकासकांना अडचणीचे ठरणार आहे. त्याचे विपरीत परिणाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामांसह भविष्यातील प्रस्तावित योजनांवरही होतील अशी माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने नान न छापण्याच्या अटिवर दिली. तसेच, हीच भीती बांधकाम व्यावसायिकांच्या वेबिनारमध्ये सातत्याने व्यक्त होत आहे.
भवितव्य खडतर
पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये फायद्याचा टक्का तुलनेने कमी असतो. विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या घरांना एक विशिष्ट किंमत मिळेल हे गृहित धरूनच फायद्याचे गणित मांडलेले असते. जर इथल्या घरांची मागणी आणि किंमतच कमी झाली तर प्रकल्प विकासकांना परवडणार नाही. त्याशिवाय प्रकल्पासाठी काढलेले कर्ज, त्यावरील व्याज, भविष्यात आवश्यक असलेला वित्त पुरवठा, निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास सोसावे लागणारे नुकसान अशा अनेक आघाड्यांवरील आव्हानांचा सामना त्यांना करावा लागेल. त्यामुळे या प्रकल्पांचे भवितव्य खडतर दिसत आहे.
- संदीप प्रभू, वास्तुविशारद
छोटे विकासक गाशा गुंडाळतील
दहा वर्षांपूर्वी आलेल्या जागतिक मंदीत भरडले गेलेल्या अनेक विकासकांचा आपला गाशा गुंडाळावा लागला होता. यंदा कोरोनामुळे दाखल झालेली मंदी अधिक बिकट असून किममान १० ते १५ टक्के विकासक व्यवसाय बदलतील अशी शक्यता बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडूनच व्यक्त केली जात आहे. त्यात सर्वाधिक संख्या पुनर्विकास प्रकल्प राबविणा-या छोट्या व्यावसायिकांची असेल.